ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ?

ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਸੱਚ ਜਾਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਤੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਝ ਅਫ਼ਸਰ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਤੇ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਜਨਤਾ ਦੀ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 58% ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਝੜਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਤਸਵੀਰ ਹੀ ਧੁੰਦਲੀ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਗੱਡੀ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਪੈਦਲ ਫ਼ੌਜ ਨਾਲ ਅਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪਹਿਰਾ ਦੇਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ

ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਲੋਂ ਗੱਡੀ ਵਿਚ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ, ਅਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੂੰ ਕੁਟਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵੀਡੀਉ ਕੈਮਰੇ ਵਿਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਬਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਕੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿਤਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਅਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਨ ਭੁਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। 

ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ ਸਾਲ ਲੱਗਾ, ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ, ਉਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਸਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜਵਾਬ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੀ ਰਹੀ।

ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਜੀਦਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਪਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਬਚਾ ਵੀ ਸਕੇਗੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁੱਝ ਅਮਲੀ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 'ਤੱਥਾਂ' ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ,

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਥਿੜਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਉਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਤੁਰਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਕਿ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਿਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਦੁਖ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਮੰਨ ਗਿਆ ਕਿ ਚਾਲ ਹੌਲੀ ਹੀ ਸਹੀ ਪਰ ਸੱਚ ਵਲ ਜਾ ਤਾਂ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਰ ਹੁਣ ਮੁੜ ਤੋਂ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਉਠਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਦਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿਤ ਕਰਨ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ! ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਬਿਠਾਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਏਨੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਂਗ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਅਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਰੇ।

ਦੋਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਉਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਜਨਤਾ ਦੀ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 58% ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਝੜਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਤਸਵੀਰ ਹੀ ਧੁੰਦਲੀ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਗੱਡੀ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਪੈਦਲ ਫ਼ੌਜ ਨਾਲ ਅਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪਹਿਰਾ ਦੇਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ

ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਲੋਂ ਗੱਡੀ ਵਿਚ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ, ਅਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੂੰ ਕੁਟਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵੀਡੀਉ ਕੈਮਰੇ ਵਿਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਬਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਕੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿਤਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਅਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਨ ਭੁਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚੋਂ 'ਆਪ' ਤਕਰੀਬਨ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਹੀ ਰਹੀ, ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਅਸਲ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਨਾ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 58% ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ 51 ਬੂਥਾਂ ਤੇ ਮੁੜ ਪੋਲਿੰਗ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 'ਯੇ ਜਨਤਾ ਸਬ ਜਾਨਤੀ ਹੈ'। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਅਜੇ ਚੁਪ ਹਨ। ਜਨਤਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਾਗੇਗੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਜਨਤਾ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਉਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦੇਣ।  -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ