Editorial: ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪਨੂੰ ਕੇਸ; ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੱਧ, ਅਸਰਦਾਰ ਘੱਟ...

Gurpatwant Pannu Case; More spectacle, less effective...

 

Editorial: ਗਰਮਖਿਆਲੀ ਆਗੂ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪਨੂੰ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਫ਼ੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੁੱਝ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਦੀਵਾਨੀ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਬਦਲੇ ਮਾਲੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਸਿਰਫ਼ ਇਕੋ ਹੈ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਬਟੋਰਨਾ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ (ਮੁਲਜ਼ਮ) ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ, ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ‘ਰਾਅ’ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਸਾਮੰਤ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ, ਸਾਬਕਾ ਰਾਅ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਕਰਮ ਯਾਦਵ, ਅਮਰੀਕੀ ਜੇਲ ’ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਤੇ 20 ਹੋਰ ‘ਨਾਮਾਲੂਮ’ ਲੋਕ (ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਿੰਦੇ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੀਵਾਨੀ ਦਾਅਵੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਰਚੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਨਾਕਾਮ ਬਣਾਇਆ) ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਤੇ ਖ਼ੌਫ਼ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਖ਼ਤਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਘਟਿਆ ਨਹੀਂ।

ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਪਾਸੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਫ਼ੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਇਕ ਰੁਟੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਨੂੰ ਦਾ ਇਕ ਮਕਸਦ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ : ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।

ਪਨੂੰ ਵਿਰੁਧ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਇਕ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ (ਪਨੂੰ) ਦੀ ਹਤਿਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕੀ ਐਲਾਨ ਵਿਚ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਅ ਦੇ ਇਕ ‘ਬੇਨਾਮ’ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁੱਝ ‘‘ਮੁਕਾਮੀ ਲੋਕਾਂ’’ ਰਾਹੀਂ ਪਨੂੰ ਦੀ ਹਤਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਜਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਗੂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਚੰਦ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ (ਅਤੇ ਇਸ ਕਤਲ ਪਿੱਛੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਲਾਏ ਸਨ), ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਐਲਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਪਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਰਣ ਨੇ ਪਨੂੰ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਚਰਚਿਤ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਬੇਪਰਦ ਹੋਏ ਕਿ ਪਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ਸੀ.ਆਈ.ਏ. ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਏਜੰਟ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਏਜੰਸੀ ਅਪਣੇ ਮੰਤਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁਧ ਅਤੇ ਕਦੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵਰਤਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਇਹੋ ਅਕਸ ਅੱਜ ਵੀ ਪਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। 

ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਨੂੰ ਦੇ ਦੀਵਾਨੇ ਦਾਅਵੇ ਵਿਚ ਲਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਨਕਾਰੇ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ (ਸਿੱਖਸ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ) ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣਾ ਪੱਖ ਵੱਧ ਪੁਖ਼ਤਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਵੇ।

ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂਤੰਤਰ ਸੁਭਾਅ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ : ਇਸ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨਿਆਂ ਛੇਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਡਰਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਖਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਖਰੇ। ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਐਨ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਘਚੋਲੇ ਦਾ ਲਾਭ ਅਪਰਾਧੀ ਅਨਸਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਤਿਰ ਲੋਕ ਵੀ।

ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪਨੂੰ ਸ਼ਾਤਿਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਸ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਦਾਅਵੇ ’ਤੇ ਸੰਮਨ ਫ਼ੌਰੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਸਤੀਆਂ ਦਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਨਾ, ਪਰ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਅਮਲੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਦਰਦੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਉਸ ਦੀ ਅਸਲ ਕਮਾਈ ਹੈ।