ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉਪਰ ਨਹੀਂ
ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅੱਜ ਸਮਝ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਉਸ ਦੀ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਕ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣ ਨੂੰ ਜੀਅ ਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵਰਗਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਵੇਖੇ ਵੀ ਪਰ ਉਸ ਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼, ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਰਬੋਤਮ ਦੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਅਪਣੀ ਤਾਕਤ ਏਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾ ਰੱਖੀ ਸੀ (ਸਚਮੁਚ ਦੇ ਲੋਕ-ਰਾਜੀ ਸਿਸਟਮ ਕਰ ਕੇ ਜਿਥੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕਦਰ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ) ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਖੜਾ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਨਾ ਸਕੇ।
ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਦਮ ਤੇ ਅਪਣੀਆਂ ਨਿਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਬਦਲੇ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਕੱਚਾ ਚਿੱਠਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਅਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰਖਿਆ ਅਤੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਉਤੇ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ।
ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਭਾਵੇਂ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕ ਸੰਸਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੰਨਾ ਫਿੱਕਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਜਿਸ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇਕ ਅੱਧ ਫ਼ਾਈਲ ਕਿਸੇ ਜਾਸੂਸੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ, ਈ.ਡੀ. ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਚੁਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਲਾਖ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਬੇਫ਼ਿਕਰ ਹੋਈ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹਿਲ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਗੇ ਜਦ ਤਕ ਉਹ ਅਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਤਾਂ ਹਾਕਮ ਲੋਕ ਰਖਦੇ ਹਨ।
ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਵਲੋਂ ਨਿਆਂ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਤੇ ਹਾਕਮ ਆਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਸੁਣਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਦਮਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਜੋ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਪਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੂਹ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਿਸਟਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਲਾਠੀਆਂ, ਕਦੇ ਹੰਝੂ ਗੈਸ, ਕਦੇ ਠੰਢ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੌਛਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਰਾਹ ਬਚਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪਣੇ ਕਲ੍ਹ ਵਾਸਤੇ? ਇਕ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ਼ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ (ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਆਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ) ਸਾਨੂੰ ਅਪਣੀ ਸੋਚ ਉੱਚੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੌ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾ ਲਵੋ ਪਰ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੂਹ ਇਕ ਏਜੰਡੇ ਖ਼ਾਤਰ ਸੂਲੀ ਉਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਇਹ? -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ