Editorial: ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚੋਂ 141 ਮੈਂਬਰ ਮੁਅੱਤਲ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ  | ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ

ਵਿਚਾਰ, ਸੰਪਾਦਕੀ

ਸਿਰਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੈ।

141 members of parliament suspended but why there is no resentment among people?

Editorial: 141 ਸਾਂਸਦ, 95 ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਿਆਂ ਅਤੇ 46 ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਦਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਸ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ‘ਰਾਮ ਅਵਤਾਰ’ ਮੰਨ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜ ਸੂੁਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦਰਸਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਕਿਸ ਕਦਰ ਖ਼ੁਸ਼ ਹਨ।

ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਲਵੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਭ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦਿਤੀ ਹੈ।

ਲੋਕ ਇਕ ਤਾਕਤਵਰ ਆਗੂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਥੇ ਅੱਜ ‘ਸਿਆਣੇ’ ਬੰਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਥੇ ਜਨਤਾ ਜਨਾਰਧਨ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਹੇਠ ਗਠਜੋੜ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਗਠਜੋੜ ਤਾਕਤਵਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਗਿੱਦੜਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਰੂਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪੁਤਿਨ ਵਰਗੇ ਵੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਈਡੇਨ ਵਰਗੇ ਵੀ ਅਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਸਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲੱਠ ਲੈ ਕੇ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਹੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ।

ਅਮਰੀਕੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕੁੱਝ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਵੀ ਆਈ ਪਰ ਅੰਤ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਠੱਪਾ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਡਾਨੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦਿਤਾ ਤੇ ਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ।

ਜਨਤਾ ਜਨਾਰਧਨ ਕਦੇ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ। ਉਹ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਬਸ ਰੋਟੀ ਕਪੜਾ ਤੇ ਮਕਾਨ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵਜੂਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਣੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਮਸਾਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇ 141 ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਫ਼ਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆਮ ਵੋਟਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਜਨਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇਕ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇਕ ਲੀਡਰ ਪਿਛੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ‘ਖੜਗੇ’ ਦਾ ਨਾਮ ਚੁਕਣ ਨਾਲ ਦੋ ਲੀਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੁਸ ਗਏ ਹਨ। ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਹੁਲ ਦਾ ਨਾਮ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਹਨ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਣਗੇ? ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਪ ਹੀ ਅਪਣੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਿਚ ਅਜੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਮਾਹਰ ਹੈ ਹੀ। ਸਿਰਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੈ।
-ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ