Editorial: ਸੁਧਾਰ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨਕ ਭੂਮਿਕਾ 

Governor Ravindra Narayan Ravi in ​​the Tamil Nadu Legislative Assembly

ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰੇੜਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਧੁਰ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ-ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਤੇ ਚੁੰਝ-ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਦੋਵਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਲ 2026 ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਇਜਲਾਸ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਵਿੰਦਰ ਨਾਰਾਇਣ ਰਵੀ ਨੇ ਅਪਣਾ ਭਾਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਿਆ  ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੂਬਾਈ ਤਰਾਨੇ (ਜੈ ਤਾਮਿਲ ਮਾਂ) ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੇ ਬਿਨਾਂ ਸਦਨ ਤੋਂ ਵਾਕ-ਆਊਟ ਕਰ ਗਏ। ਇਹ ਭਾਸ਼ਨ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮ.ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਪੜਿ੍ਹਆ। ਚੇਨੱਈ ਲੋਕ ਭਵਨ (ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ‘ਰਾਜ ਭਵਨ’) ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕੌਮੀ ਤਰਾਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਸੂਬਾਈ ਤਰਾਨੇ ਨਾਲ ਇਜਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਤਰਾਨੇ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਦਸਿਆ। (ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ, ਦਰਅਸਲ, 1992 ਤੋਂ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ)। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਤੌਹੀਨ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮਤਰਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਭਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੂਬਾਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵਤੀਰੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਾਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਪਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਰਵੀ ਵਾਲੇ ਰੁਖ਼ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕੇਰਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਜੇਂਦਰ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਆਰਲੇਕਰ ਨੇ ਭਾਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਇਸ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸੇ ਛੱਡ ਦਿਤੇ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਫ਼ਿਕਰੇ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿਤੇ। ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਅਸਲ ਫ਼ਿਕਰੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਾਰਾਈ ਵਿਜਿਅਨ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਡਾ. ਸੀ.ਵੀ. ਆਨੰਦ ਬੋਸ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦਰਮਿਆਨ ਨਿੱਤ ਦੀ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੇ ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਖਿਚਾਅ ਕਾਰਨ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੁਰੋਹਿਤ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਜੋਂ ਵੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਖਹਿਬੜਨ ਦੇ ਕਈ ਕਥਾਨਕ ਰਚੇ ਸਨ।

ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਧੀਨ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੇਧਗਾਰ ਵਾਲੀ ਸਿਰਜੀ ਗਈ ਸੀ, ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾ ਉਲੰਘਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਉੱਠਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ।

ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਜਾਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਅਮਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਵੱਧ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਰਾਜਸੀ ਸਰਬਰਾਹ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਰੋਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣੇ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾਣ  ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਆਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਵਲੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦਾ ਕੋਈ ਉੱਦਮ ਅਜੇ ਤਕ ਜ਼ੇਰੇ-ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। 

ਜਦੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਤੁਕ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਈ ਸਾਬਕਾ ਉੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂ ਉੱਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਹਸਤੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਇਹੋ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਰੁਤਬੇ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਉਲੰਘਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਆਰਲੇਕਰ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹਨ ਜੋ ਗੋਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਮੰਤਰੀ ਵੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ‘ਰਾਜਸੀ ਖੇਡਾਂ’ ਖੇਡਣੀਆਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਰਵੀ ਜਾਂ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦ ਬੋਸ ਦਾ ਟਕਰਾਅਵਾਦੀ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰਾਨਾ ਪਿਛੋਕੜ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ।

ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਤੇ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਫ਼ਸਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੀ। ਰਵੀ ਤਾਂ ਨਾਗਾ ਬਾਗ਼ੀ ਗੁੱਟਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਸ ਭੂਮਿਕਾ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਪਰਤਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋਏ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਣਮੱਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਕੁਚਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਵੀ।