Editorial: ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਸ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ...

Editorial: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਪਏ ਰੋਲ ਘਚੋਲੇ ਬਾਰੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਭਸਮਾਭੂਤ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਕੋਝੀ ਚਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਉਤੇ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਪਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਕਾਊ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵਿਕਾਊ ਹੋਣ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਉਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਣੀ ਗੰਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਾਸਤੇ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ’ ਨੇ ਇਹ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ, ਉਹ ਅੰਤ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਹਾਰ ਗਈ। ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗਠਜੋੜ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਾਥ ਤੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਐਸੇ ਹਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸਿਉਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ।

ਇਕ ਕੁਕਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਹੱਥ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਫੜਾ ਕੇ, ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ  ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਵਿਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਹਰ ਕੋਈ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੱਭ ਨੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਰਖਿਆ। ਜੋ ਵੀਡੀਉ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੇਖੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਵੇਖੀ, ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਵੇਖੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਗ਼ਲਤ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸਾਹਸ ਨਾ ਕੀਤਾ।

ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਨ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇਂਦੇ ਹੋਏ ਗ਼ਲਤ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗਲੀ ਗ਼ਲਤੀ ਹੋਣੋਂ ਵੀ ਰੋਕ ਲਈ। ਇਸ ਚੋਣ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵਾਂਗ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਹੋਰ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਹੋਣੋਂ ਰੋਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾ ਸਕਣੀਆਂ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਕੇ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਖ਼ਲ ਨਾ ਦੇਂਦੀ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕੌਂਸਲਰ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਮੇਅਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਿਆਸੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਧਿਰਕਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਬਣਦਾ।

ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਜੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਛੇੜਛਾੜ ਤੋਂ ਉਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਕਤ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਗਵਾਚਣ ਦਾ ਡਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਨੂੰ ਉਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਵਾਸਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰਵਾ ਦਿਤੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।
ਇਹ ਤਾਕਤ ਟੀ.ਐਨ. ਸੇਸ਼ਨ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੀ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ  ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਚੁਕਿਆ ਤੇ ਸਫ਼ਲ ਵੀ ਹੋ ਵਿਖਾਇਆ।

ਪਰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਅਸੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਇਕ ਛੋਟੇ ਜਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇਕ ਕੁਰਸੀ ਵਾਸਤੇ ਏਨੀ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਵਰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਜੇ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਅੱਖ ਹੇਠ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ’ਤੇ ਝਰੀਟਾਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸਾਹਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਥੇ ਕੈੇੇਮਰੇ ਨਹੀਂ, ਕਾਗ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਥੇ ਕੀ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਉਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸੱਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਸਤਾ ਤੇ ਵਿਕਾਊ ਮਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਆਸ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।                                     - ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ

ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਾਡੇ Whatsapp Broadcast Channel ਨਾਲ ਜੁੜੋ।