Editorial : ਜੱਜ ਤੇ ਨਕਦੀ : ਨਿਆਤੰਤਰ ਹੋਇਆ ਸ਼ਰਮਸਾਰ...
ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਨਕਦੀ ਤੋਂ ਪਰਦਾਕਸ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਹੋਈ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਜੱਜ ਦੇ ਘਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਿਹਾਇਤ ਸੰਗੀਨ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਨੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਇਸ ਜੱਜ, ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਦੀ ਅਲਾਹਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫ਼ੌਰਨ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣ। ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੀ ਅਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ।
ਸ਼ਾਇਦ ਅਜੇ ਆਏਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇਣੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਨਿਆਂਇਕ ਹਲਕੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਤੰਤਰ ਦੇ ਅਕਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਿੱਬ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕੁੱਝ ਪਹਿਲਾਂ ਦਬਵੀਂ ਸੁਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਦਾਮਨ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਦਾਗ਼ ਮਿਟਦਿਆਂ ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਹੋਰ ਨਿਆਂ-ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਾਜ ਖੁਲ੍ਹਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ।
ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਨਕਦੀ ਤੋਂ ਪਰਦਾਕਸ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਹੋਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਘਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਜੀਅ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਅਗਨੀ ਕਾਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਫ਼ਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਝੱਟ ਆ ਗਈਆਂ। ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਇਕ ਕਮਰੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਅੱਗ ਵੀ ਕੁੱਝ ਦੱਥੀਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਅਤੇ ਸੜ ਰਹੀਆਂ ਦੱਥੀਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਗਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ। ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਕਾਂਡ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਛੱਪਣ ਮਗਰੋਂ ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਮੁਹਾਫ਼ਿਜ਼ਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਲਾਲ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ, ਡੀ.ਕੇ. ਉਪਾਧਿਆਇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਿਆ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਹਿਲਾ ਕੇ’ ਰੱਖ ਦਿਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ : ‘‘ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਿੱਲੇ ਪਏ ਹਾਂ।’’ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਵਿਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁੱਝ ਨੇ ‘ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ’ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ, ਪਰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵੇਗ ਵਿਚ ਨਾ ਵਹਿਣ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਹੀ 1999 ਵਿਚ ਉਲੀਕੀਆਂ ਸੇਧਾਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਰਹਿਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ।
ਇਹ ਸੇਧਾਂ ਸੰਗੀਨ ਤੋਂ ਸੰਗੀਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਬਦਗ਼ੁਮਾਨੀ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਗ਼ੈਰ-ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਪਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਤਿੰਨ-ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਕ ਜੱਜ ਅਤੇ ਦੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜੱਜ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਉਸ ਉਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 124(4) ਅਧੀਨ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜੱਜ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ, ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੈ। 1995 ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਅਮਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵੀ.ਕੇ. ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਹੋਣ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਮਦਦ ਕਾਰਨ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਰ ਦਿਤੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਂਜ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਗਏ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਓਨੇ ਸੰਗੀਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਨ। ਇੰਜ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲ ਯਾਦਵ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ 2009 ਵਿਚ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤਕ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਚੇਰੇ ਨਿਆਂਤੰਤਰ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਆਨ-ਸ਼ਾਨ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪਰਤ ਆਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਲਾ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ’ਚ ਹੈ।