ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਛੱਡ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਮਝ..
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁਣ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ਼ ਬਾਰੇ ਮਦਦ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਾਰਨ, ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਹਰਿਆਣਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਫੈਲਣ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਰੀਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਨੀਪਤ ਹਲਕੇ ਦੇ 13 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ 189 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 22 ਨੇ ਹੀ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਨਿਕਲੇ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਵਾਇਆ ਭਾਵੇਂ ਲੱਛਣ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਆਵਾਜਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਕਰਾਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਕੇਸ ਉਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਲੋਂ ਮੋਰਚੇ ਕਾਰਨ ਵਧਦੇ ਕੋਵਿਡ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੇੜੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜਕ ਪਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਾਸਲਾ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ।
ਅੱਜਕਲ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਿਆਨ ਨਾ ਰਖਣ ਸਦਕਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਲੋਕ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਇਕ ਭਰਮ ਤੇ ਇਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਚੱਕਰਵਿਊ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਏਨੀ ਵਿਆਪਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਰਚਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਵੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਕਹਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਨਾਥ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਸਾਡੇ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਰਨ? ਕੀ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਡਰ ਹੇਠ, ਮੋਰਚਾ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ? ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਦਾ ਰਾਹ ਕਿਸ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਹੱਡ ਚੀਰਵੀਂ ਠੰਢ ਵਿਚ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇਂਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੂਫ਼ਾਨ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਕਰ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘੂ, ਟਿਕਰੀ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਅਪਣੇ ਆਪ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡ ਵਸਾਏ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਾਣ ਪੀਣ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਨਕਲੀ ਜਹੀ ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ?
ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਝੁਠਲਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਪਰ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਚਿੰਤਾ ਘੱਟ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁਣ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ਼ ਬਾਰੇ ਮਦਦ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਹੋਂਦ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਉਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਘਰ ਵਸਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਜੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਖ਼ੂਨੀ ਪੰਜੇ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਇਕ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ