Editorial: ਪਾਕਿ-ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ : ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਬੂਤ ਵੱਧ ਅਹਿਮ

Editorial:  ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਗਰੁੱਪ ‘ਦਿ ਰਿਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਫਰੰਟ’ (ਟੀ.ਆਰ.ਐਫ਼.) ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗ਼ਰਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਵਿਰੁਧ ਘੋਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਟੀ.ਆਰ.ਐਫ਼. ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਲਾਮਤੀ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਵੀ ਉਪਰੋਕਤ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਨਾਲ ਹੀ ਐਫ਼.ਏ.ਟੀ.ਐਫ਼. ਵਰਗੀ ਤਾਕਤਵਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਗ੍ਰੇਅ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਰਤਾਉਣ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਦਦਗਾਰ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਫ਼.ਏ.ਟੀ.ਐਫ਼. ਜਾਂ ਫ਼ਾਇਨੈਂਸ਼ਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਦਹਿਸ਼ਤਗ਼ਰਦੀ ਨੂੰ ਨੀਤੀਗਤ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੀ ਗ੍ਰੇਅ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਲੀ ਫ਼ੰਡ (ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ਼.) ਵਰਗੀਆਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਲੀ ਇਮਦਾਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅਤੇ ਜੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਐਫ਼.ਏ.ਟੀ.ਐਫ਼ ਦੀ ਗ੍ਰੇਅ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਸੇ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ।

ਅਜਿਹੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੱਥ ਵਿਸਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਹਰ ਮੁਲਕ ਅਜੋਕੇ ਯੁਗ ਵਿਚ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਅਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ। ਟੀ.ਆਰ.ਐਫ਼. ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਜਮਾਤ ‘ਲਸ਼ਕਰ-ਇ-ਤਾਇਬਾ’ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਬਦਲਵਾਂ ਰੂਪ ਹੈ।

ਲਸ਼ਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਗਰੁੱਪ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ‘ਦਹਿਸ਼ਤਗ਼ਰਦ’ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਚੀਨ ਨੇ ਅੱਠ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਤਕ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਲਸ਼ਕਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਹਰ ਮਤਾ ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਸਲਾਮਤੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਵੀਟੋ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਵੇਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ, ਸਲਾਮਤੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਲਸ਼ਕਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਮਤੇ ਉੱਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿਚ ਭਾਗ ਨਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਇਆ।

ਅਜਿਹਾ ਸਭ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਸ਼ਕਰ ਦਾ ਵਜੂਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚੋਂ ਮਿੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੈਸ਼-ਇ-ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਲਸ਼ਕਰ ਦਾ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਢਾਂਚਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਅਤੀਤ ਵਾਂਗ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰ ਵੱਡੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਕਾਰੇ ਮਗਰੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀ.ਆਰ.ਐਫ਼. ਹੁਣ ਲਸ਼ਕਰ ਦਾ ਬਦਲਵਾਂ ਨਾਮ ਹੈ।

ਟੀ.ਆਰ.ਐਫ਼. ਪਹਿਲਗਾਮ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆਇਆ। 26 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਹਿਸ਼ਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਨਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਅਪਣੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਲਈ, ਪਰ ਇਸ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹਟਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਅੰਦਰਲੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਗਾਮ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ, ਇਸ ਵਹਿਸ਼ਤੀ ਕਾਰੇ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦਾ ਕਬੂਲਨਾਮਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟ ਹਟਵਾਈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਟੀ.ਆਰ.ਐਫ਼. ਦਾ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਹੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਹੈਕਿੰਗ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਭੰਡੀ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਨਾ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਅਜੇ ਤਕ ਤਿਆਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਟੀ.ਆਰ.ਐਫ਼. ਉੱਤੇ ‘ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ’ ਹੋਣ ਦਾ ਠੱਪਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਲਾਮਤੀ ਕੌਂਸਲ (ਯੂ.ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਸੀ.) ਪਾਸੋਂ ਲਗਵਾਉਣਾ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ 15-ਮੈਂਬਰੀ ਸਲਾਮਤੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਆਰਜ਼ੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਸਭਾਪਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਉਹ ਅਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਤੇ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾਈ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਟੀ.ਆਰ.ਐਫ਼. ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਿਹੜੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਕਾਮਯਾਬੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੀਮਤ ਜਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਜੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਐਫ਼.ਏ.ਟੀ.ਐਫ਼. ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ ਵੱਧ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।