ਜਾਂਚਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ...
ਇਥੇ ਤਾਂ ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਗੁਪਤ ਰੀਪੋਰਟ ਹੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਲਾਹ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਅੱਜ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਏ ਮੌਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਮੰਗੋ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਪ੍ਰਵਾਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਵਲੋਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਇਕ ਸਿੱਧੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ।
ਇਕ ਪਾਸੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਰੋ ਪਏ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਰ ਅਪਣੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਮਰਦੇ ਵੇਖ ਕੁਰਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਕੂਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁਧ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਕੀ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵਪਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਿਛੇ ਹਟ ਜਾਣਗੇ? ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਨੇ ਵਿਖਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਅਸਥਾਨਾ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿਪਣੀਆਂ ਅਪਣੀ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਲਿਖ ਛਡੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਜਾਂਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਔਕੜਾਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੈਅ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਧਾਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਜਾਂਚ ਵੀ ਰੁਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬਰਗਾੜੀ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰੋਲੀ ਗਈ। ਉਸ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਵੀ ਇਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫ਼ਸਰ ਸੀ ਪਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅ ਪੇਚਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਾਤਰ ਦਿਮਾਗ਼ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬੜਾ ਸੰਗੀਨ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਜਿਸ ਰਾਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ 3000 ਕਿਲੋ ਅਫ਼ੀਮ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 21,000 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਫੜੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬੜੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡਾਢਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਨਸ਼ਕਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਮੇਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿਚ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ, 5 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਲਿਆ ਹੱਥ ਫੜਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਜਵਾਨ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਵਪਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਲਾਲਚ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ (ਤਸਕਰਾਂ) ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸੱਭ ਵਾਸਤੇ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਫ਼ੌਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਰੁਖ਼ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਅਫ਼ੀਮ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿਚ ਹੀ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤਕ ਜੇਲ ਵਿਚ ਬੰਦ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਰ ਕੇ ਗੂੰਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਆਖਦੇ ਹਨ।
ਜੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਖ ਕੇ ਅਪਣੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤਲਾਸ਼ਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੱਚਾ ਇਨਸਾਨ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਪਣੇ ਉਤੋਂ ਹਰ ਦਾਗ਼ ਉਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਹਲਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਏ ਮੌਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਮੰਗੋ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਪ੍ਰਵਾਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
-ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ