ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਵਲ 63 ਸੇਠਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ 70 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਦੌਲਤ?

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਵਿਚਾਰ, ਸੰਪਾਦਕੀ

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਨੀਟਰੀ ਫ਼ੰਡ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਘਟਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

Photo

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਨੀਟਰੀ ਫ਼ੰਡ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਯਾਨੀਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਘਟਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਾਹਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਤੰਗੀ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੰਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਮੰਦੀ ਵਲ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਉਦਯੋਗ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਲੇ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਧਸਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ਼. ਵਲੋਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਆਰਥਕ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਚੁਭਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ। ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਮਾਹਰ ਦਸਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣਾ ਗੁਆਚਿਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਆਵੇ।

ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਖ਼ਰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੰਬੈਸਡਰ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਪਣੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ।

ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਬੀ.ਐਮ.ਡਬਲਿਊ./ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪਕੌੜੇ ਹੀ ਵਿਕਣਗੇ ਤੇ ਉਹੀ 'ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਅਖਵਾਉਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੁਣ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਬਾਰੇ ਦਸਦਿਆਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਾਲਾ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉਪਰੋਂ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।

ਚਲੋ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ 63 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ 63 ਉਹ ਖਰਬਾਂ ਪਤੀ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਦੇ 70% ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਦੌਲਤ ਹੈ। ਇਹੀ ਅੰਕੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ 2018-19 ਵਿਚ ਇਹ ਦਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 1% ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ 77% ਦੌਲਤ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 119 ਅਰਬਾਂਪਤੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ 73% ਦੌਲਤ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਬਰਾਂਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 119 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 63 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ (ਗਿਣਤੀ ਆਕਸਫ਼ੇਮ ਅਨੁਸਾਰ) ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਅਮੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ ਇਹ ਅੰਕੜੇ। ਅੰਕੜੇ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਹਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਇਨਸਾਨ ਐਮੇਜ਼ਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜੇਫ਼ ਬਿਜੋਸ ਭਾਰਤ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਆਖਿਆ 'ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਥੋੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?'

ਠੀਕ ਹੈ ਅਹਿਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਆਵੇਗਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਪਣਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ? ਕਾਰਨ ਇਹ ਦਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਜੋਸ ਦੀ ਅਖ਼ਬਾਰ, ਪੋਸਟ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਰ ਜੇਫ਼ ਬੇਜੋਸ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ 60 ਖਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ।

ਅਸੀ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਉਣਗੇ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣੇ ਸਨ, ਉਹ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੇ ਹੁਣ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕਾਲਾ ਧਨ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ?  -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ