ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਟੁਟ ਜਾਣਾ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ!
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਕਿਸ ਉਤੇ ਪਵੇਗਾ... ਵਪਾਰੀਆਂ ਉਤੇ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉਤੇ?
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਲੋਕ-ਰਾਜੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਨਤਾ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਨਤਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਹਾਕਮ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਜਨਤਾ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਠੋਸੀ ਜਾਂਦੀ। ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ‘ਕਾਲੇ’ ਕਾਨੂੰਨ, ਯਕੀਨਨ ਜਨਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਕਰ ਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਹਾਕਮ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਨਿਰੀ ਪੁਰੀ ਨਵਾਬੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੋਚ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਅਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ, ਦੂਜਿਆਂ ਵਲੋਂ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਕ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ।
ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ‘ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ’ ਹਨ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਕ ਲੋਕ-ਰਾਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ‘ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਆਖੋ ਤੇ ‘ਏਨਾ ਲੈ ਲਵੋ, ਏਨਾ ਛੱਡ ਦਿਉ।’ ਹੁਣ ‘ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ’ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਛੱਡੇ ਕੀ ਤੇ ਮੰਨੇ ਕੀ? ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ‘ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ’ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ... ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੱਧੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮੌਤ (ਫਾਂਸੀ) ਦੇ ਦਿਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਅੱਧੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਜਾਏ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਤਾ ਕਿ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ 17 ਵੱਡੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿਚ ਪੰਜ। ਗੰਭੀਰ ਗ਼ਲਤੀ ਤਾਂ ਇਕ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ’ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। 17-17 ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ 17 ਟਾਕੀਆਂ ਵਾਲਾ ਲੀੜਾ ਪਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਉ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਕ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ‘ਸੋਧਾਂ’ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚਾਹੋ, ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਣੀ ਸੀ ਤਾਕਿ ਏਨੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਹੀ ਨਾ।
ਲੋਕ-ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਪਣੀ ਗ਼ਲਤੀ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਸੋਧਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਵਾ ਲਉ’’ ਤਾਂ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਪਣੀ ਗ਼ਲਤੀ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗ਼ਲਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਅੜੀ ਕਰ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਕਿ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ’ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਪਣੇ ਕਥਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 17-17 ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਸੋਧਾਂ’ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ, ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਠੀਕ ਰਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ, ਕੇਵਲ ਰਾਜ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਮਚਲਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ‘ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ’ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦੀ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਕਿਸ ਉਤੇ ਪਵੇਗਾ... ਵਪਾਰੀਆਂ ਉਤੇ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉਤੇ? ਯਕੀਨਨ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉਤੇ ਹੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਤੜਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੇਡ ਤੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਆਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ।
ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਸ਼ਮੰਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਢਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਏਨੇ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਕੇ ਅਪਣੀ ਅੜੀ ਤੇ ਡਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਡਾਢੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿਚ ਜਾਏ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ