ਸੰਪਾਦਕੀ: ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧੰਨਾ ਸੇਠਾਂ ਹੱਥ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਜਦਕਿ ਧਨਾਢ ਅਪਣਾ ਪੈਸਾ...
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਖਾਉਣੀ ਸੀ।
ਪਟਰੌਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਉਤੇ ਕਿੰਨਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜਦ 37 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਭਾਰਤੀ (ਲਗਭਗ 60 ਕਰੋੜ) ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਟਰੌਲ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰ, ਸਕੂਟਰ, ਮੋਟਰਸਾਈਕ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਬਲਕਿ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਉਤੇ ਵੀ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਕਤਾ ਰਿੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਖੇਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿਚ ਹੈ, ਉਸ ਉਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ, ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟਰੌਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹੀ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਵੈਟ ਘਟਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਕੀਮਤ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੈਟ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਡਿੱਗੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਵਧਾ ਦੇਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਰ ਕੁੱਝ ਅਜੀਬ ਤੱਥਾਂ ਵਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੋ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਉਹ 2013 ਤੇ 2014 ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਹੈ। 2011 ਵਿਚ ਇਹ ਕੱਚਾ ਤੇਲ 0.70 ਸੀ। 2016 ਵਿਚ ਇਹ ਕੀਮਤ 0.27 ਤੇ ਵੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ 0.45 ਤੇ ਹੈ। ਪਰ 2013 ਵਿਚ ਪਟਰੌਲ 73 ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ। ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਭਾਸ਼ਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸੱਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਉਲਟ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਸ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੇਲ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਜੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ, ਕੁੱਝ ਆਮਦਨ ਅਪਣੇ ਸਿੱਧੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੋਚ ਸਹੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਅਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵੀ ਨਾ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਖਾਉਣੀ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅੱਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਅਰਬਪਤੀ ਧਨਾਢ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਅਪਣਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੇਵਲ 100 ਅਮੀਰ ਘਰਾਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜੇ ਇਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਆਰਥਕ ਸੁਨਾਮੀ ਇਕ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹਨ ਤੇ ਅਸਲ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਟਰੌਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਵਰਤਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ‘ਦਲੀਲ’ ਵੀ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸੂਰਜ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਐਨਰਜੀ ਵਲ ਚਲ ਪੈਣਗੇ।
ਪਰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰਾਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ‘ਦਲੀਲਾਂ’ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਹਸਦੇ ਹਸਦੇ ਚੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਹਾਲਤ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਦੇ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ ਪਰ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ-ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਣ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦਸੇਗਾ ਕਿ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ’ਚੋਂ ਜਿੱਤ ਕਿਸ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੱਚ ਹੈ।
- ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ