Editorial: ਇਹ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ?
Editorial: ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਐਸੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੇ ਇੱਲਾਂ ਵਾਂਗ ਵਿਭਾਗ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕਾਈ ਬੈਠੇ
It is time to listen to the views of each party and take a decision Editorial news in punjabi : ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਈਡੀ, ਚੂਹੇ-ਬਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨੌਂ ਵਾਰ ਈਡੀ ਦੇ ਸੰਮਨ ਆਏ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਗਿਆ ਤੇ ਲਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਔਖੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਸੱਭ ਨੂੰ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਚੁਨੌਤੀ ਰਹਿਤ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਜੇਲ ਵਿਚ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਤੇ ਵਿਜੇ ਨਈਅਰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ 7-8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਜੇਲ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਹ ਸੱਭ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਹੀ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਾਤੇ ਇਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨ ਬਦਲੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਆਈਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀ ਛਡਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਗੇ? ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ 6000 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ।
ਇਸ ਵਕਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਮਜਬੂਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਵੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਵਲੋਂ ਈਡੀ ਦੇ ਸੰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਤੁਰਤ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਈਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹਰ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਐਸੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੇ ਇੱਲਾਂ ਵਾਂਗ ਵਿਭਾਗ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਟੁਟ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਰੁਧ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸੱਭ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਣ ਦੇੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਥੇ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਸੀ ਸਚਮੁਚ ਹੀ ਏਨੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ-ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ? ‘ਆਪ’ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਇਸੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਸਿਧ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਅਸਲ ਟੀਚਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਹੋਵੇੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੱਥ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਚੋਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੁਲਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਤਾਕਤ, ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਅਪਣੀ ਅਸਲੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿਚ ਅਮਨ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਝਲਕਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਦ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਝਲਕੇਗਾ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁਝ-ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਰੰਜਿਸ਼। - ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ