ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਇਕ ਦੂਜੇ ਵਲ ਵੇਖ ਕੇ ਘੜੀ ਜਾ ਰਹੀ 'ਰਣਨੀਤੀ' ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ
ਅਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ 'ਤਾਕਤ' ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ
ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਅਪਣੇ ਮਹਾਂਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਨ ਆਖ਼ਰੀ ਮੌਕੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ, ਅਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਦਿਤੇ, ਉਸ ਨਾਲ ਬਾਦਲ-ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ ਅਸਲ ਵਿਚ ਏਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਰ ਆਈਆਂ ਹਨ?
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਚੋਣ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰਖਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਜੀਆਂ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਇਕ ਵੀ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਤੇ ਪਕੜ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੋਲ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਾਸਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਪਲਭਦ ਸਨ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਇਥੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਸਨ ਅਤੇ ਆਸ ਵੀ ਲਗਾਈ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਪਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ ਇਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪਣਾ ਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿਤਾ।
ਵਿਚਾਰੇ ਜਗਮੀਤ ਫਿਰ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਘੁਬਾਇਆ ਨੂੰ ਹਰਾ ਹੀ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਣੀ ਤਾਕਤ ਉਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਫੁੱਟ ਉਤੇ ਵੀ ਟੇਕ ਰਖਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਪੰਜ ਵਿਧਾਇਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਸੱਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘੁਬਾਇਆ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਏ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਹਾਂਰਥੀਆਂ ਨਾਲ। ਘੁਬਾਇਆ ਟਿਕਟ ਲੈਣ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਕਜੁਟ ਹੋਏ ਬਗ਼ੈਰ ਉਹ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਆਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ 'ਆਪ', ਪੀ.ਡੀ.ਏ. ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਅਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੂਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਥੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਆਪ ਦੀ ਵੰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਗ਼ਲਤ ਨਿਕਲ ਆਈ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਫ਼ਤਵਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਉਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਲੋਕ-ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਬਰਗਾੜੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ, ਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਯਕੀਨ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਾਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ 13 ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਅਸਲ ਰੀਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪੀ.ਡੀ.ਏ. ਅਤੇ 'ਆਪ' ਜ਼ੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇ 13 'ਚੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵਾਂਗ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਨਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਵਲ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਨਵੇਂ ਤਜਰਬੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਜੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਪਰ ਇਕ ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ 'ਆਪ', ਪੀ.ਡੀ.ਏ. ਤੇ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਬਹਿਸ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਰਸਾਤੀ ਡੱਡੂ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਪਣੇ ਛੱਪੜਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ 'ਸਮਾਜਸੇਵੀ' ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਗ਼ਾਇਬ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਚੋਣ ਗਣਿਤ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। - ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ