ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਕ ਨੀਤੀ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ?

Photo

ਇਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਵਾਈ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹਵਾਈ ਉਡਾਣਾਂ ਉਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਕ ਪਾਸੇ ਅਜੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਹਲ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਕ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੱਧ ਵਰਗ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਬਾਰੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2020 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਬਲਕਿ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਚਾਲ ਚਲੇਗੀ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਹਲ ਵਿਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸੇ ਕਾਹਲ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਉਤੇ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ।

ਅੱਜ ਹਰ ਕੋਈ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਆਪੋ-ਅਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲ ਮੁੜ ਪਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਤੜਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਜੇ ਬਸਾਂ, ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਰੇਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਕ-ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਅਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।

ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ-ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਨੋਇਡਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ-ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਤਾਂ ਭਰਨਗੇ ਹੀ ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵੀ ਤਾਂ ਵਧੇਗਾ ਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਗਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਚੋਂ 1.47 ਲੱਖ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਓਨੇ ਹੀ ਇਥੋਂ ਜਾਣ ਦੀ ਉਡੀਕ 'ਚ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਕਰਨ? ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂ.ਪੀ. ਜਾਂ ਬਿਹਾਰ 'ਚੋਂ ਆਉਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈ ਵਾਇਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ।

ਨਾ ਆਉਣ ਦਿਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਰੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਥੇ ਗਏ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁਲ੍ਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਾਵੋ ਪਰ ਜਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਪਾਰਲਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਲੋਕ ਉਥੇ ਜਾਣਗੇ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਜੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਹੈ ਇਹ ਇਕ ਦੇਸ਼, ਪਰ ਚਲਦਾ ਇੰਜ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਘੋੜੇ, ਬਗ਼ੈਰ ਚਾਲਕ ਤੋਂ, ਇਕੋ ਟਾਂਗੇ ਨੂੰ ਕਈ ਪਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋਣ।

ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੂਝਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ (ਕੋਰੋਨਾ ਬਾਰੇ) ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪਰ ਜਦ ਹੁਣ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਣਗੀਆਂ ਹੀ। ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੀਟ ਖ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ 33% ਸਵਾਰੀਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਨੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਲਾਗੂ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ, ਤਾਕਿ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਖੱਜਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਕੜੇ ਰੋਜ਼ ਸਿੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਸੂਬਿਆਂ ਉਤੇ ਇਸ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਦਾ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਪਵੇਗਾ? ਕੀ ਸੂਬੇ ਸਹਿਮਤ ਹਨ? ਹਰ ਹਵਾਈ ਜਾਂ ਰੇਲ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੁਖ਼ਾਰ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ? ਜੇ ਅੰਕੜਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਫਿਰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਕੀ ਉਡਾਣਾਂ ਰੇਲਾਂ ਚਲਣਗੀਆਂ?  -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ