ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਸਟਾਲਿਨ ਵਲੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ....
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤੇ ਆਮਦਨ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਡੀ.ਐਨ.ਆਰ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਚੋਣ ਮੈਨੀਫ਼ੈਸਟੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸਟਾਲਿਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣਾ ਇਕ ਵਖਰਾ ਰੂਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਜੋ ਘੱਟ ਹੀ ਅਸੀ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟਾਲਿਨ ਵਲੋਂ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ ਗਵਰਨਰ ਰਘੂਰਮਨ ਰਾਜਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਆਰਥਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ, ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਇਸਧਰ ਡੁੱਲੋ, ਆਰਥਕ ਮਾਹਰ ਡਾ. ਡੇਜ਼ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਡੀ.ਐਸ ਨਾਰਾਇਣ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਪੰਜੇ ਅਪਣੇ-ਅਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਚੰਗੀ ਮੁਹਾਰਤ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਰਥਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਡੁੱਲੋ ਦਾ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਅਫ਼ਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਸਟਾਲਿਨ ਦੀ ਸਪਨਮਈ ਟੀਮ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਅਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਔਖੇ ਜਾਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਟਾਲਿਨ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਸੂਬੇ ਉਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਕਮਾਈ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜੇ ਸਟਾਲਿਨ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਸਾਂਭਿਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੁੱਝ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਅਪਣੇ ਮੈਨੀਫ਼ੈਸਟੋ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨ ਦੀ ਕਾਹਲ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਈਰਖਾ ਵੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਲ ਅਸੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕ ਕੇ ਗੱਡੀ ਰੇੜ੍ਹਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਮੈਨੀਫ਼ੈਸਟੋ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਮੈਨੀਫ਼ੈਸਟੋ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਤਸਵੀਰ ਉਹੀ ਦੀ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਯੂਸੀ ਹੋਣ ਲਗਦੀ ਹੈ।
2017 ਵਿਚ ਜਦ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਵਿਖਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੁਫ਼ਤ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਕ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕ ਮੰਨ ਵੀ ਗਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਰਥਕ ਮਹਾਰਤ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ-ਇਕ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1 ਲੱਖ ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ 100 ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਰੋਕ ਕੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸੌ ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਵੀ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ। ਅਪਣੇ ਖ਼ਾਸਮ-ਖ਼ਾਸਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜਿ੍ਹਆ ਕਰਜ਼ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤੇ ਆਮਦਨ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਿਚ ਇਹ ਸੱਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਖਿਚਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਜਦ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੁੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਅੱਜਕਲ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਜ਼ੀਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਅਪਣੀ ਨਿਜੀ ਚੜ੍ਹਤ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਬਣਦੇ ਹਨ--ਪੈਸਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਵੇ।
ਅੱਜ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਿਆਲ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਗਾਂਗੇ? ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੌਰ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉ ਤੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਜੁਮਲੇ ਸੁਣਾਉ ਜਾਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਣ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਟਾਲਿਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਰੀਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਵਰਗੀ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਫਸਿਆ, ਅਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਸੰਵਾਰਨ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਏਨਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ