ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 1700 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਟੁੱਟੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਕਹਿਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਸਹਿ ਲੈਣ ਤਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਤਿੰਨ ਸਵਾਲ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ, ਕੀ ਇਸ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਕਹਿਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਪਾਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਛਡਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੁੱਝ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਟਿਪਣੀ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬੋਰਡ, ਪੋਂਗ ਡੈਮ ਵਲ ਪਾਣੀ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਡੁਲ੍ਹਦੀ ਸਤਲੁਜ ਵਲ ਛੱਡਣ ਦੇ। ਬਿਆਸ-ਸਤਲੁਜ ਲਿੰਕ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਬਿਜਲੀ ਉਦਯੋਗ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਲੈਂਦਾ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ., ਉਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸਤਲੁਜ ਵਿਚ ਛਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਵਲੋਂ ਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੰਢੇ ਵਸੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਇਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਕਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਕਾਂਗੜ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਧਾਈ ਜਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਫ਼ਾਲਤੂ ਆਲੋਚਨਾ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਲ ਪੂਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਪਰ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਲਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਕਿਥੇ ਹੈ? ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿਚ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ, ਪਿੰਡ, ਖੇਤ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰੁੜ੍ਹਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਟੈਕਸ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਕਹਿਰ ਦੇ ਬਰਪਾ ਹੋਣ ਤੇ, ਅਪਣੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਸਨ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪਰ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੱਦਾ ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ? ਜਨਤਾ ਤਾਂ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ।
ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਕਹਿਰ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ? ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸੋ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੰਗ ਵਿਚ ਸੈਨਾਪਤੀ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਅਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਗ ਹਾਰੀ ਜਾਂ ਜਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਪਣੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਅਪਣੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਪ ਹੀ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਮਦਦ ਦੀਆਂ ਪੁਕਾਰਾਂ ਹੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ