Editorial: ਆਖ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਰੁਕਣਗੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁਧ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ!
Editorial: ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਰਿਪੋਰਟ 2022 ’ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਜਬਰ ਜਿਨਾਹ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 86 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
How will the ongoing cases of rape against women in the country stop Editorial: ਹਾਲੇ ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਇਕ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਸਿਆਰਥੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਨ ਪਿਛੋਂ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਠੰਢਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇਕ ਸਕੂਲ ’ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ’ਚ ਜਬਰ ਜਿਨਾਹ ਦੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈਂਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੀ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਪਰਾਧਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ’ (ਐਨਸੀਆਰਬੀ) ਵਲੋਂ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਰਿਪੋਰਟ 2022 ’ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਜਬਰ ਜਿਨਾਹ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 86 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੋਂ ਦੁਗਣੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਕ ਢਾਂਚੇ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਕਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਔਰਤਾਂ ਅਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰੁਲਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕਦੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ – ‘ਜੇਹੀ ਕੋਕੋ, ਤੇਹੇ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ’। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਸਦ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ; ਭਾਵ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ‘ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰੀਫ਼ਾਰਮਜ਼’ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ 151 ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਂਸਦਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁਧ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਖੋ–ਵਖਰੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਪਣੇ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨਾਂ ’ਚ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੁੱਲ 16 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ 135 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਬਰ–ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹਿਆ ਹੈ; ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵਧ 54 ਸਾਂਸਦ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, 23 ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਤੇ 17 ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੰਜ–ਪੰਜ ਕਾਨੂੰਨ ਘਾੜੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਿਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਧੁਰੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ’ਚ ਹੀ ਵੇਖ ਲਵੋ – ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਖ਼ਾਨੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਗੀਤ ਪੂਰੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵਧ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ – ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਲਹਿਜੇ ’ਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ‘ਸਾਲੀ ਅੱਧੀ ਘਰ ਵਾਲੀ’ ਜਿਹੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਵੀ ਦਿਮਾਗ਼ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਪਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਭੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ‘ਸਾਲੀ’ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ‘ਸਿਸਟਰ–ਇਨ–ਲਾਅ’ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਲੀ ਨੂੰ ਭੈਣ ਦੇ ਦਰਜੇ ’ਤੇ ਰਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ ਸਵੈ–ਸੇਵੀ ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਧਾਰਮਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁਕਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਜਾਂ ਸਭਿਆਚਾਰ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਦੇ ਅਜਿਹੀ ਭੈੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਨੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਫ਼ੁਰਮਾਇਆ ਸੀ – ‘ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤੁ ਜੰਮਹਿ ਰਾਜਾਨ’। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਕ ਸਾਲ (2021) ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਿਨਾਹ ਦੀਆਂ 31,677 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਅਪਣੇ–ਆਪ ’ਚ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਾਲ 2020 ’ਚ ਦਰਜ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ 28,046 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਜੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਰਤ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸਾਡੇ ’ਤੇ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਣਗੀਆਂ।