Editorial: ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਨਾਲ ਬੇਵਫ਼ਾਈ ਹੈ ਹਰ ਹੰਗਾਮਾਖੇਜ਼ ਇਜਲਾਸ

Every chaotic session is a betrayal of democratic values Editorial

Every chaotic session is a betrayal of democratic values Editorial: ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 21 ਅਗੱਸਤ ਤਕ ਚਲਿਆ। ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹ ਇਜਲਾਸ 21 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6-6 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਬੜੀ ਮਾਯੂਸਕੁਨ ਰਹੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ 37 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਦਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ 41 ਘੰਟੇ 15 ਮਿੰਟ ਲੰਮੀ ਰਹੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਹੰਗਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ।

ਪਹਿਲਾਂ ‘ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ’ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘੀ ਸੁਧਾਈ’ (ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ.) ਮੁਹਿੰਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੰਗਾਮਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਪਾਸੋਂ 12 ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ 15 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ। ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਲਈ ਇਹੋ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਵਿਧਾਨਕ ਏਜੰਡਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ‘ਵੋਟ ਚੋਰੀ’ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਆ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤੇਜੱਸਵੀ ਯਾਦਵ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ‘ਦਾਗ਼ੀ ਨੇਤਾਵਾਂ’ ਵਾਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ।

ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿਲ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਦੋ ਸਹਾਇਕ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਗ਼ੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕ ਰੁਤਬੇ ਖ਼ੁਦ-ਬਖ਼ੁਦ ਖੁੱਸਣੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਾਤਾਰ 30 ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਤੇ ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ-ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਹਰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਉਪਰ ਕਿੰਨਾ ਖ਼ਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ। 2023 ਵਿਚ ਇਕ ਸੰਸਦੀ ਸਵਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸੰਚਾਲਣ ਉੱਤੇ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਰ ਘੰਟੇ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਰਚਾ 210 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਕੰਮ 78 ਘੰਟੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਲ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਈ। ਕੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਤੇ ਵਿਸਾਹਘਾਤ ਨਹੀਂ?

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇਜਲਾਸ ਸਮੇਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਈ 2500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੱਤਾ (ਡੇਲੀ ਅਲਾਊਂਸ) ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੈਠਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣੀ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ, ਪਰ ਸਬੰਧਤ ਸਦਨ ਵਿਚ ਕੀ ਉਹ ਘੱਟੋਘੱਟ ਛੇ ਘੰਟੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਦੱਸ-ਪੰਦਰਾਂ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਠੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੱਤੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ? ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣਾ ਹਰ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਲਗਰਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲਾਇਕੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਰਾਇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਗਰ ਹਥਿਆਰ ਵੀ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲਵੇ ਅਤੇ ਅਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਨੀਅਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਸਿਰਜੇ ਗਏ ਆਦਰਸ਼ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਵਲੀ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਅਹਿਮ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੰਗਾਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਰਾਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਰ ਮੌਕੇ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਅਪਣਾ ਵਿਧਾਨਕ ਏਜੰਡਾ ਉਹ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾ ਗਈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੌਕਸੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਦੇਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਵੀ।