ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹਿਆ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਪਣਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ!
ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਅਸੀ ਬੜੇ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਵੇਖੇ ਹਨ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਇਹੀ ਜਾਪਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹੱਦ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਅਰਥਾਤ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾੜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉਚਾਈਆਂ ਵਲ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਹ ਪਾਤਾਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਵਿਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਥੋਂ ਤਕ ਲਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। 20 ਸਤੰਬਰ, ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਸੰਦਾਂ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਸੀ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਜਾਪਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਸਦਨ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਝੱਲੀਆਂ ਸਨ। ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਲੋਂ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਾਹ ਵੀ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਕ ਬੁਲਟ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਾਂਗ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਲੋਂ ਸਿਰ ਚੁਕ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਸਬਰ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਿਲ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਲਈ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕੰਨ ਵੀ ਖੜਾ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਉਸ ਦਿਨ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸੋ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਕੰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕ-ਰਾਜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਏਨੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕੁੱਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸੀ।
ਡੇਰੇਕ ਓ ਬ੍ਰਾਇਨ, ਮਨੋਜ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ। ਡੇਰੇਕ ਓ ਬ੍ਰਾਇਨ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਬਸੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦ ਅਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਪਣੇ ਸਵਾਲ ਪੁਛੇਗਾ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਕ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ।
ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਮ.ਪੀ. ਫ਼ੰਡ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੋਲ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਅਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਜੀਵਤ ਕਿਉਂ ਰਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀ ਬੇ-ਤਾਕਤੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ? ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਆਖ ਸਕੇ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਾਕਤ ਸਿਰਫ਼ ਪੀ.ਐਮ.ਓ. ਵਿਚ ਹੈ।
ਜੇ ਇਕ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚੋਂ ਆਏ, ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੰਤਰੀ ਅਰਥਾਤ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸੋਧ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਹ ਬਿਲ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਕਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ, ਇਸ ਬਿਲ ਨਾਲ ਖ਼ਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ ਤਕ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਅਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇਗਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਜੋ ਜਿੱਤ ਲਈ ਗਈ ਪਰ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਪਣਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ