Editorial : ਤਿੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦਰੁੱਸਤ ਕਦਮ

Editorial: A good step by three Commonwealth countries

A good step by three Commonwealth countries Editorial: ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਕੈੈਨੇਡਾ ਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਤੇ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਮੁਲਕ’ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਮੁਲਕ ਉਨ੍ਹਾਂ 154 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਂ ਸਭਾ (ਯੂ.ਐਨ.ਜੀ.ਏ.) ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸਾਲਾਨਾ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੁਰਤਗਾਲ ਇਸ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਪੇਨ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਈ.ਯੂ.) ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਇਟਲੀ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਬਚੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭੁਤਾ-ਸੰਪੰਨ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਕੁੱਝ ਰਾਜਸੀ ਦੁਬਿਧਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਜਾਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਾਲੀ ਲੀਹ ’ਤੇ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ‘ਹਮਾਸ’ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਖਿਆ, ਤਾਂ ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਇਟਲੀ ਵੀ ਆਪੋ-ਅਪਣੇ ਇਨਸਾਨਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੇ ਅਕਸ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਵਰਗਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਂਜ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ, ਗਾਜ਼ਾ ਵਿਚ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਵਹਿਸ਼ਤ ਵਿਰੁਧ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਅਤੇ ਨਿਹੱਥਿਆਂ ਤੇ ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ; ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਲਈ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅਮਾਨਵੀ ਕਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਤੇ ਕੁੰਠਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੇਨਿਆਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਇਸ ਸੁਨੇਹੇ ਅੰਦਰਲਾ ਸੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਜਮਾਤ ‘ਹਮਾਸ’ ਵਾਸਤੇ ਇਨਾਮ  ਦਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੌਰਡਨ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਕੰਢੇ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀ ਧਰਤੀ (ਭਾਵ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੇ ਸਮੁੱਚੇ ਇਲਾਕੇ) ਵਿਚ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਨਾਂਅ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵਜੂਦ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ।
ਦਰਅਸਲ, ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਨਾਂਅ ਦਾ ਮੁਲਕ ਤਾਂ ਇਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। 1948 ਵਿਚ ਜੋ ਫ਼ਲਸਤੀਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਉਲੀਕਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਮਿਟਾ ਦਿਤਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ, ਜੌਰਡਨ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਕੰਢੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੱਧ ਸਾਗਰ ਤਕ ਫੈਲੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਖੇਤਰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਹੈ। ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਮੁਕਤੀ ਮੁਹਾਜ਼ (ਪੀ.ਐਲ.ਓ.) ਵਲੋਂ 15 ਨਵੰਬਰ 1985 ਵਿਚ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੇਨਾਸ਼ਿਮ ਬੇਗਿਨ-ਯਾਸਰ ਅਰਾਫ਼ਾਤ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਰਾਹੀਂ ਓਸਲੋ ਸੰਧੀ ਵਜੋਂ ਸਹੀਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਧੀ ਰਾਹੀਂ 1948 ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰ ਕੇ ਪੀ.ਐਲ.ਓ. ਨੂੰ ਗਾਜ਼ਾ, ਪੱਛਮੀ ਕੰਢੇ ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿਚ ਨੀਮ-ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰ ਹਕੂਮਤ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਮਿਲ ਗਈ। ਪਰ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ‘ਹਮਾਸ’ ਦੇ ਉਭਾਰ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਬਸਤੀਆਂ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਓਸਲੋ ਸੰਧੀ ਗੁੱਠੇ ਲਾ ਦਿਤੀ। ਹੁਣ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਅਪਣੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਪਣੀ ਫ਼ੌਜ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਹਕੂਮਤ ਪੱਛਮੀ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਂਅ ਦੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤੇਹਾਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 157 ਮੁਲਕ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ‘ਮੁਲਕ’ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਦੂਤਘਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਵਿਚ ‘ਦਰਸ਼ਕ’ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 193 ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 171 ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਰੀਕੀ ਵੀਟੋ ਕਾਰਨ ਫ਼ਲਸਤੀਨ, ‘ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕ’ ਵਾਲਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਿਜ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਿਕ ਹੈ, ਭੌਤਿਕ ਨਹੀਂ। ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਖ਼ਾਤਿਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ। ਤਿੰਨੋਂ ਹਾਰੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੱਚਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੇ ਹਰ ਦਾਅ ਪਿੱਛੇ ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਰਬ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਵਿਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਖਾਵੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨਾਦਾਰਦ ਹਨ। ਬਹਰਹਾਲ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨੇ ਜੋ ਕਦਮ ਹੁਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਪਣੇ ਦੋਸਤ ਗੁਆਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੁਆਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਸੁਖਾਵੀਂ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ।