ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਸਤਾ ਮਾਲ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ, ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਵਲ....

Wheat, Sugar and Pulses

2017 ਦੇ ਕੌਮੀ ਅਪਰਾਧ ਰੀਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ.ਬੀ.) ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਨਤਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਕੁੱਝ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਭੀੜ ਹਤਿਆਵਾਂ ਉਤੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰ ਲਵੋ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਇਕ ਚੀਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੂਹ ਉਤੇ ਨਾ ਮਿਟਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਈ ਜ਼ਖ਼ਮ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਇਹ ਚੀਸਾਂ ਅਪਣਾ ਨਿਆਂ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਇਕ ਤਬਕਾ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ.ਬੀ. ਨੇ ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਨੇ ਇਕ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ.ਬੀ. ਨੇ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਕੜੇ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਸਗੋਂ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਸਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹਲੇ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਵਧਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। 2015 ਅਤੇ 2016 ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। 2015 ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ 2% ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਦਸਣੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੇ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਈਸ਼ਰ ਚੰਦ ਨੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਪਣੀ ਅਖ਼ੀਰਲੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਦਿਉ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।

ਖ਼ੈਰ, ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ 15 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਫ਼ਾਲਤੂ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਗਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਗ਼ੈਰ ਕਿਸੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਵੇਚੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਣਕ, ਚੌਲ, ਚੀਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਈਕਲ ਤਕ ਅਪਣੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਗ਼ੈਰ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਸਤਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਚੀਨੀ 20 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ। ਇਹ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਕ ਤੋਹਫ਼ਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ (ਸਸਤੇ ਚੀਨੀ ਮਾਲ ਵਾਂਗ) ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੇਠ ਦਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ, ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਭਾਰਤ ਫਿਰ ਇਸ ਸਸਤੇ ਮਾਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਚਿਪਸ ਲਈ ਕੇਵਲ 20 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇਕ ਕਿੱਲੋ ਆਲੂਆਂ ਲਈ 5 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਉਹ ਇਸ ਸਸਤੇ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਉਪਜ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਭਿਖਾਰੀ ਹੀ ਤਾਂ ਬਣੇਗਾ। ਕੁੱਝ ਪਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਨਤਾ ਵੀ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਘਟੇਗੀ ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ 5-10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ? ਭਾਰਤ ਸਿਰਫ਼ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਪਣਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਦਾ ਇਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭੁਖਮਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਅਪਣਾ ਕਟੋਰਾ ਲੈ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਾਈ, ਕੀ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮੁੜ ਉਸ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਵਲ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?

ਕੁੱਝ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਇਹ ਇਕ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ ਵਰਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜੇ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜਾਂ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪਰ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਪਣੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕਠੋਰਤਾ ਵਾਲਾ ਰਵਈਆ ਹੀ ਅਪਣਾਈ ਰਖਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਉ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਦੂਰ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਵਕਤ ਲਈ ਵਾਹਵਾ ਖੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ, ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਚੁਕਾਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਖੋਖਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮਰ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪੌਦਾ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੋਵੇ, ਅਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ।

ਐਨਸੀਆਰਬੀ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਲੁਕਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿਚ ਹਨ। ਕੀ ਦੂਰ-ਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਭਾਰਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਜੁਟਾ ਸਕਣਗੇ? ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਨ ਲਗਦੀ ਹੈ ਪਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ, ਸਸਤਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਮਾਨ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਭੇਜ ਕੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਲਵੇਗੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚੇਗੀ। -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ