ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਮੁਹਾਲੀ: ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ ਵਿਰੁਧ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕੁੱਝ ਚਾਹਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜੋ ਅਜੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 'ਲੁਟਿਆ ਗਿਆ' ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਉਹੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਵੇਂ ਮਾਹਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪ ਇਸ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਸੁਝਾਅ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸੂਬਾਈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਤਾਂ ਹਾਲ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਵਾਂਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਇਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਹੀ ਰਸਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਰਸਤਾ ਇਹ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ਬਿਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਬਿਲ ਵਿਰੁਧ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਇਹ ਬਿਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਤਾਂ ਮਿਲ ਹੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਚਮਕ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੈਰਵੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਸਟੇਅ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਸਹਾਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਅਪਣੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਪਰ ਕੀ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੱਭ ਤੋਂ ਸੌਖੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਪ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਏ ਲੋਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਪ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ/ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਤੇਲਿੰਗਾਨਾ ਸੂਬਾ ਅੱਜ ਅਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜੋ ਕੁੱਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। 24 ਘੰਟੇ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਤਾਂ ਵਧਾ ਦਿਤਾ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਸੋਕੇ ਦੇ ਕੰਢੇ ਲਿਆ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਘੱਟ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗਾ ਕਿਸਾਨ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਰਗੇ ਪਿੰਡ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੱਭ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰ 'ਤੇ ਲੈਣ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ? ਇਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਇਛੁੱਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਰ ਸੂਬੇ 'ਤੋਂ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੱਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਧਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਇਕ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਇਕ ਬਚਾਅ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਜਿੱਤ ਸਮਝ ਕੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਪਣੀ ਅਗਲੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫ਼ੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਮਾਹਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। - ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ