ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਿਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਵਲ ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਹਾਲਤ ਬਿਹਤਰ
ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤਕ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਅਤੇ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿਚ ਪਨਪਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਕਮ ਦੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਨਿਜੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦਬਦਬੇ ਅਤੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਖਣਾ ਹੀ ਮਨੁਖੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਗ਼ੁਲਾਮ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਅਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੋਂ ਤਕ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇ ਜਦ ਤਕ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ 2008 ਵਿਚ ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2020 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਨਿਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ 2020 ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ 17 ਅੰਕ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਕੇ 111ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਸੀਏਟੀਓ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨਾਮ ਦੀ ਸੰਸਥਾ 162 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿਚ ਗਹਿਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੋਜ 76 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਿਜੀ, ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੂਚਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਰਥਕ ਬਰਾਬਰੀ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਸੂਚਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ 17 ਦਰਜੇ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਣ ਵਿਚ ਬਚਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਐਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਨੇਪਾਲ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਏਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੌਸਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚੀਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਹਨ?
17 ਦਰਜੇ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਡਾਟਾ 2018 ਦਾ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ 2020 ਦੇ ਕੁੱਝ ਖ਼ਾਸ ਕਦਮ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਨਵਾਂ ਲਵਜਿਹਾਦ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਹਲ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਾਮਲੇ ਝੂਠੇ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦੇ ਕੇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਜਦ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ (ਭਾਵੇਂ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ) ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ।
ਜੋ ਲੋਕ ਗਲੀਆਂ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਦੂਜਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਤਾੜੀ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ। ਧਾਰਮਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਲੇਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਡਰਪੋਕ ਦੇਸ਼ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਸ਼ਕ ਕਰੇ ਤਾਂ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਖਰਾ ਦਿਸੇ ਤਾਂ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਖਰਾ ਖਾਵੇ ਜਾਂ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਤਦ ਹੀ ਇਹ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ’ ਵਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਜਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਰਥਕ ਢਾਂਚਾ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ 18000 ਕਰੋੜ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਕਮ ਵੱਡੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦਾ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ 16 ਰੁਪਏ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੇ 16 ਰੁਪਏ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀ ਆਪ ਹੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਹਦ ਤਕ ਗ਼ਰੀਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਸ 16 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਲਈ ਅਪਣੀ ਵੋਟ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2019 ਵਿਚ ਪਾਈ ਸੀ।
ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ 16 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਨਾਲ ਦੇਣ ਜੇ ਵੋਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਘਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਨਿਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਆਰਥਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਮਝ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀ ਅੰਬਾਨੀ, ਅਡਾਨੀ, ਟਾਟਾ, ਬਿਰਲਾ, ਬਾਦਲ ਨੂੰ 16 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਦੇਵੋ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਨਹੀਂ! ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਲਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀਆਈਪੀ ਨੂੰ 10-10 ਕਮਾਂਡੋ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤਕ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਅਤੇ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿਚ ਪਨਪਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। - ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ