ਵੋਟਰ ਦੀ ਗੁਪਤ ਵੋਟ ਉਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਰੀ ਅੱਖ?

Voters

 

ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣੀ ਜਾਂ ਲਿਆਉਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹਰ ਵਾਰ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦ ਉਠਦੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇਹ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫ਼ਰਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਦੀ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਵੋਟ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵੋਟ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਭਾਵੇਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਸੱਭ ਤਾਕਤਵਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਤਿਆਗ ਦਿਤਾ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁੱਝ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਲੋਕ ਇਸ ਵੋਟ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਛਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਅਪਣਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਪਣੇ ਚੋਣ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਯਾਨੀ ਉਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਅਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਵੋਟਰ ਜੋ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਨਕਲੀ ਵੋਟਰ ਦੇ ਹਟਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਸੱਚੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਜਦ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 45 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮੰਗ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਕਿ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅੱਜ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 72 ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ। ਸੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਥੇ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਜੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਖਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਟਵਿਟਰ ਖਾਤੇ ਤੇ ਵੀ ਕੁੱਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 2019 ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਾਟਾ ਲੀਕ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਡਾਟਾ ਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਾ ਡਾਟਾ ਜਾਂਚਣ ਦਾ ਸਮਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀ ਅਜਿਹੀ ਸੋੋਚ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ

ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਗੁਪਤ ਰਖਣਾ, ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਦੂਰ ਅਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਵੋਟ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤਕ ਕੋਈ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਅਸਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ?

ਕੀ ਇਹ ਸੋਧ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੋਰ ਤਾਕਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ? ਅਸੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਰਖਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਪੀ.ਐਮ.ਓ. ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ। ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਾਟਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ? ਇਸ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਬਣਦਾ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ?

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਅਸੀ ਵੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਯਾ ਬੱਚਨ ਨੇ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਵਕਤ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।’ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਰ ਕਦਮ ਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚੁਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੁਨਿਆਦ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗੀ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਸੱਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ।                         -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ