ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਰੀਪੋਰਟ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ?
ਜਦ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਕ ਗੁੱਝੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਲਗਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਗਠਤ ਖੇਤੀ ਪੈਨਲ ਨੇ ਅਪਣੀ ਰੀਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਪੈਨਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਏ ਸਨ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਬਲਕਿ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀ ਛੋਟੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਦੋ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਪੈਨਲ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਰੀਪੋਰਟ ਨੇ ਆਪੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ।
ਜਦ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਕ ਗੁੱਝੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੀਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਉਘੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਇਹ ਰੀਪੋਰਟ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ 85.7 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਸਨ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਸਰਕਾਰੀ ਮੋਰਚਾ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਜੋ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਇਹੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਬੜੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਲੱਡੂਆਂ, ਜਲੇਬੀਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਚਲਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਵਿਖਾ ਕੇ ਇਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝੂਠ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦ ਇਹ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ 85.7 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਸਨ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕੇਵਲ 3.3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਆਨ ਲਾਈਨ (ਕੰਪਿਊਟਰ ਰਾਹੀਂ) ਇਹ ‘ਸਹਿਮਤੀ’ ਲਈ ਗਈ ਹੈ
ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 70 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ 4 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਯਾਨੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ 70 ਕਰੋੜ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 2.82 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਸੰਦ ਆਏ ਸਨ ਜਦਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਗੋਂ 80 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਨ। ਇਸ ਰੀਪੋਰਟ ਨੇ ਅਸਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਦਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤੇ ਗਏ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਰ ਚੁਕੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਹੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਰੀਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਜਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭੁਖਮਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਓਨੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜਿੰਨੀ ਭੁਖਮਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਐਫ਼.ਸੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਚੁਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਿਰਫ਼ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਚੁਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਕਣਕ ਕਿਸਾਨ ਖੁਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵੇਚ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦਾ ਮੋਹਤਾਜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਸੋਚ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਸੁੱਟ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਚੈਨਲ ਵਲੋਂ ਇਕ ਨਾਮੀ ਸਰਵੇਖਣ ਕੰਪਨੀ ਸੀ-ਵੋਟਰ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਰੀਪੋਰਟ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਭਾਜਪਾ 4 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਉਸੇ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਆਖ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਨਿਜੀ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੁਣ ਵੀ ਉਸੇ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਫਿਰ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਣਗੇ?
ਉਹ ਏਕਤਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਹੀ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਅਪਣੇ ਨਿਜੀ ਸਵਾਰਥ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਅਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣ। ਪਰ ਹਰ ਜੰਗ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਵਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਕਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੱੱਭ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ