ਸਾਡੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦਿਉ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬੀਬੀਸੀ ਵਰਗੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ

Image: For representation purpose only

 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦਰਚੂੜ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਉਤੇ ਪਾ ਦਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਤਕ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਤਦ ਤਕ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨ ਸਲਾਮਤ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਗ਼ਲਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਣਾਅ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਡਿਜੀਟਲ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸਨਸਨੀਖ਼ੇਜ਼ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਰਾਹ ਪੈਣ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਜਦ 1975 ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਖ਼ਾਲੀ ਸਫ਼ੇ ਛਾਪ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਜਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੇ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਰ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉਠ ਕੇ ਦਬੰਗ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ, ਇਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਖਿਆ ਗਿਆ?

ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਤਾਂ ਛਪੀਆਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਉਗਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਤੇ ਜਨਤਾ ਵੀ ਰੋਕਣ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਪੱਖ ਹੀ ਚੁਣਨ ਜਦਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

    ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਪਾ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਕੀਤਿਆਂ, ਅਪਣਾ ਘਰ ਵੀ ਚਲਾਏ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਏਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ 12 ਪੇਜ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਛਪਾਈ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ 10-12 ਰੁਪਏ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। (ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਤੇ ਠੋਕ ਕੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਗਾ ਦਿਤਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਛਤਰੀ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਪੁਰਾਣੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵੇਚ ਕੇ ਰੱਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਟੀ.ਵੀ.ਚੈਨਲ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਕ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਚੁਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਨਸਨੀਖ਼ੇਜ਼ ਖ਼ਬਰ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਵੇਖਦੀ ਨਹੀਂ।

    ਜੇ ਭਾਰਤ ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਵਰਗੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਦਰ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਚਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਰਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਉ ਤਾਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇ ਇਹ ਸਮਾਜ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁਛ ਲਉ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਕੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਜਦ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਮਿਆਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ।
-ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ