Editorial: ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਜੋ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ...
Editorial: ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ 2006 ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ ਇਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਟਿਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹੀ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Editorial today 24 april rozana spokesman: ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 2006 ਵਿਚ ਇਕ ਬਿਆਨ ਦਿਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ 2024 ਵਿਚ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਖੇਤੀ, ਪਾਣੀ, ਸਿਹਤ, ਸਿਖਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰੀ ਵਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਚ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਤੇ ਕੁੱਝ ਅਪਣੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ। ਮਸਲਨ 2005-6 ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ 47.9% ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਪੈਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ 2006 ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ ਇਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਟਿਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹੀ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ, ਵਾਧੂ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ (ਯਾਨੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ) ਦੀ ਦੌਲਤ (ਜਿਸ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੰਗਲਸੂਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ) ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਨੀਫ਼ੈਸਟੋ ਵਿਚ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਵੰਡਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਢਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਬੋਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਿਆ।
ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀਆਂ ਸਮਾਜਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਨਾਲ ਰਖਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਨਾ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2020-21 ਵਿਚ ਘੱਟ ਕੇ 29.1% ’ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਖੋਹ ਕੇ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੀ ਪਰ ਉਹ ਜਾਤ ਆਧਾਰਤ ਮਰਦਮਸੁਮਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਬਰਾਬਰੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਰ ਸਟੇਜਾਂ ’ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਾਸ਼ਣ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਕੜਵਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਵਲੋਂ ਐਸੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾਣੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਬਣਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਫ਼ਰਤ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਜੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਆਏ ਹਨ ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀ ਆਪ ਹੀ ਐਸੇ ਡਰ ਫੈਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੱਤ ਕਿੰਨੀ ਖੋਖਲੀ ਹੋਵੇਗੀ?
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਿਸ਼ਚਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਨਿਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 400+ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਐਸਾ ਬਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ? ਕੰਗਨਾ ਰਨੌਤ ਵਰਗੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਸੇ ਬਿਆਨ ਦੇਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫ਼ਰਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣਾ ਪਰ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਦੰਗ ਹੈ।
-ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ