ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚਲ ਸਕੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਰਾਜਾਂ ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਿਤ ਸਕੀ?

Pic

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2019 ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਟਟੋਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਕੱਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਚਾ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਭਾਵੇਂ ਹਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ, ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਅਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵਖਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੋਟ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ 40.2% ਤਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਈ ਗਈ 2000 ਦੀ ਰਕਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਉਮੀਦ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ 6000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਬਣਨ 'ਚ ਦਹਾਕੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ 'ਚੋਂ 8 ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਾਮਣਾ ਖਟਿਆ ਹੈ। 

ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਵੱਧ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਅਪਣੇ ਅਪਣੇ ਅਪਣੇ ਧੜੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਮੰਚਾਂ ਉਤੇ ਨਾ ਵਿਖਾਉਂਦੇ। ਸਿਰਫ਼ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਹਾਰੀ ਬਠਿੰਡਾ ਸੀਟ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਨੈਤਿਕ ਜਿੱਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ-ਅਕਾਲੀ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਚਾਂ ਉਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਅਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਪਣੀ ਥਾਂ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੀਆਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਿਸ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਬਿਹਤਰੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣੀ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਖਹਿਰਾ, ਫੂਲਕਾ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਅਜੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁੱਝ ਆਗੂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹਨ। 2014 'ਚ 27% ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ 7.3% ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਆ ਡਿੱਗੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੋਟ ਹਿੱਸੇ 'ਚ 2% ਤਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਨ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੀ.ਡੀ.ਏ. ਵਲੋਂ 11% ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ 'ਆਪ' ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਵਿਚ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2022 ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ ਜਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਾਂਗ ਦੋਵੇਂ 'ਆਪ' ਅਤੇ ਪੀ.ਡੀ.ਏ. ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਸਿਉਂਕ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਕ ਤਾਕਤਵਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਗੇੜ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਲੀਡਰਾਂ ਵਿਚ ਹਲੀਮੀ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਤੇ ਪੀ.ਡੀ.ਏ. ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਬਕ ਸਿਖਾਏ ਹਨ। 

ਪਰ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਹਉਮੈ ਛੱਡ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਢਾਲ ਬਣਨ ਦਾ ਸਬਕ ਸਿਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਤੂੰ-ਤੂੰ, ਮੈਂ-ਮੈਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤਕ ਨਹੀਂ ਚਲ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਕਰਾਰੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ। ਕੰਮ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਅਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਉਤੇ ਨਹੀਂ, ਅਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਉਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਅਪਣੇ ਉਤੇ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।   - ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ