2000 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ‘ਨੋਟਬੰਦੀ’ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਾਂਗ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲਈ ਗਈ?

'Demonetisation' of 2000 notes was not done in a hurry like previous demonetisation?

 

ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕਬੂਲਿਆ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਹਰ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਿਰੁਧ ਜੰਗ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿਚ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਛੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਹੁਣ ਬੇਅਰਥ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਨੋਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਾਰਨ ਗ਼ਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਾਲਾ ਧਨ ਮੁੜ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਓਨੀ ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਕਾਲਾ ਧਨ ਨਹੀਂ ਘਟਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਸਹੀ ਸੀ।

 

ਪਰ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ਼ ਦੇਵੇਗਾ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਮੀਰ ਵੀ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਤੇ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਗ਼ਰੀਬ ’ਤੇ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਲਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।

 

ਪਿਛਲੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਾਂਗ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਲਈ ਪਤੀ ਤੋਂ ਛੁਪਾ ਕੇ ਜੋੜ ਰੱਖੇ ਧਨ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁੱਝ ਪੈਸੇ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਦਤ ਵਿਚ ਹੁਣ 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਰ ਜਾਪਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵਾਂਗ ਔਰਤਾਂ ਉਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਸੋੋਚਿਆ ਹੋਵੇ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸੋਚ ਦੇ ਲਿਆ ਗਿਆ  ਹੈ।

 

ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਲਾ ਧਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 2000 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਵਾਲਾ ਧਨ ਸ਼ਾਇਦ ਇਕ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਫ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਢਵਾ ਕੇ ਅਤੇ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਹੀ, 2000 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਕਾਹਲ ਸਮਝ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲਗਦੀ ਹੈ।

 

ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕੀ ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਲਵੇਗਾ? ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਮੁਖੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣਗੇ? ਕੀ ਜੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਕੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰਕੀਬ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ, ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਵਾਂਗ ਹੀ ਤਿੱਤਰ ਬਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਕੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਵਲ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ?
-  ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ