ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਣਾਅ-ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ

Lockdown

ਅੱਜ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਿਆਂ ਪੂਰੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਤਣਾਅ ਵਿਚ ਘਿਰਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਡੰਡਾ ਵੀ ਪਿਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਖਿਆ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਬੱਚੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬਾਹਰ ਖੇਡਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਹੀ ਲਗੀਆਂ ਤੇ ਅਜੇ ਸਿਰਫ਼ 10 ਵਜੇ ਦਾ ਕਰਫ਼ਿਊ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ

ਪਰ ਅਸੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਹਰ ਹਦਾਇਤ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਪਣੇ ਗੁਆਚੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੁੱਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਸਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਕਾਰ ਦਿਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ।

ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਪਣੇ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਵੇਖੋ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 11 ਮਹੀਨੇ ਵੇਖੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਸਖ਼ਤ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਏ 11 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋੜਨ 'ਤੇ ਡੰਡੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਗੋਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਅਪਣੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ, ਵਾਈਫ਼ਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ।

ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲਾਂ ਉਤੇ ਸੱਭ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਚੈਨ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇ? ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵਾਈਫ਼ਾਈ ਨਹੀਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਹਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗਲ ਪੈਂਦੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੈਦ ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਅਜੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹਨ। 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ 144 ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਅਜੇ ਤਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਮੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵਲੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ 'ਤੇ ਰੀਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਅਸਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਤਕ ਸਮਝ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰੀਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ 11 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬੱਚੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੁਕਾਉਣਗੇ।
ਆਰਥਕ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਸੰਪੂਰਨ ਬੰਦ, ਪਾਸ ਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਨ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਲਈ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ? ਤੇ ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰੀ ਕਿਉਂ ਜਾਣਗੇ? ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਉਲਟਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਜਦ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਗੜਦੇ ਹਨ, ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਇਹ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੀ ਚੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਉਪਰੋਕਤ ਰੀਪੋਰਟ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇਸ਼-ਭਗਤ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਵਲੋਂ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਂਗ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ., ਪੀ.ਐਸ.ਏ. ਨੂੰ ਮੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਆਦਿ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਂਗ ਅਜ਼ਾਦੀ ਮਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੰਗ ਦੇ ਪਿਛੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਪਰ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ