Editorial: ਵਿਕਾਸ ਬਰਾਲਾ ਕਾਂਡ : ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੁੱਝ, ਅਮਲ ਕੁੱਝ ਹੋਰ...

Editorial: ਹਰਿਆਣਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਭਾਸ਼ ਬਰਾਲਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਬਰਾਲਾ ਦੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਏ.ਏ.ਜੀ.) ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੁਨਬਾਪਰਵਰੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵੀ। ਵਿਕਾਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚਲੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਕ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ, ਉਸ ਦਾ ਜਬਰੀ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਤੇ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਜੁਰਮਾਂ ਅਧੀਨ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਦੌਰਾਨ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਡੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅੰਦਰ ਨਿਹਿਤ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਅਤੇ ਰਸੂਖ਼ਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪੁੰਸਕ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਦੀ ਉਘੜਵੀਂ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਤੇ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ‘ਵਿਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀ’ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖ਼ਸ ਖ਼ੁਦ ਸੰਗੀਨ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜੁਰਮਾਂ ਅਧੀਨ ਮੁਕੱਦਮਾ ਭੁਗਤਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਫ਼ਸਰ ਬਣਾਉਣਾ ‘ਉਲਟੀ ਵਾੜ ਖੇਤ ਕੋ ਖਾਏ’ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂ-ਕਥਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਤਨਜ਼ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨ ਹਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਹ ਅਫ਼ਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਬਰਾਲਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਵਿਚਾਰਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ! ਅਤੇ ਧੰਨ ਹਨ ਇਹ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਏ.ਏ.ਜੀ. ਵਰਗੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਕਾਬਲ ਮੰਨਿਆ!! ਅਜਿਹੇ ਮਹਾਨੁਭਾਵਾਂ ਦੇ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੀਡੀਆ ਹਲਕਿਆਂ ਵਲੋਂ ਤਾਂ ਘੋਖ-ਪੜਤਾਲ ਅਵੱਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਵਿਕਾਸ ਬਰਾਲਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 2017 ਵਿਚ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਡਰ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਵਰਣਿਕਾ ਕੁੰਡੂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਬਰਾਲਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਵਿਚ ਬੇਲੋੜੀ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਦਿਖਾਈ ਸੀ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਨੇ ਪਿਤਾ-ਪੁੱਤਰੀ ਉਪਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਵੀ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਅਡਿੱਗ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਲੋਂ ਨਿਭਾਏ ‘ਹਾਂ-ਪੱਖੀ’ ਰੋਲ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਾਸ ਬਰਾਲਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਸੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੱਲੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕੀੜੀ-ਚਾਲ ਦਾ ਲਾਭ, ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਖ਼ਲਾਕ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਦਸਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਉਂਜ ਵੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਖ਼ਲਾਕ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਚੁਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ‘ਕਿਰਦਾਰੀ ਜਾਂਚ’ (ਕੈਰੇਕਟਰ ਵੈਰੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ) ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹੋ ਅਮਲ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ?

ਸੁਭਾਸ਼ ਬਰਾਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਝ ਖ਼ੈਰਖਾਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਮੁੱਖ-ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਪਰਤਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ ਬਰਾਲਾ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਅਤੀਤ ’ਤੇ ਪਛੋਤਾਵਾ ਹੈ ਅਤੇ 2017 ਵਾਲੇ ਜੁਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਇਕ ਗ਼ਲਤੀ ਬਦਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਦੰਡਿਤ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ।

ਜੇ ਇਹ ਤਰਕ ਵਾਜਬ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਰਕਿਨਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ‘ਚੰਗੇ ਕਿਰਦਾਰ’ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੇ ਅਸੂਲ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਕੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਇਹ ਆਧਾਰ ਅਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ? ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ’ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਮੁਖ ਕਾਰਜ ਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਦਸਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਬਰਾਲਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕੀ ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਅਮਲ ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਡੇ ਫ਼ਾਸਲੇ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ?