ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੰਗ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ
ਕਿਸਾਨ ਬਚਾਉ, ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉ' ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਮ ਖ਼ਾਸ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
'ਕਿਸਾਨੀ ਬਚਾਉ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉ' ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਹੁਣ ਹਰ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਆਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਲਗਦੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸੁਣਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਇਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮਾਤਰ ਲਗਦੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇ ਨੀਲੇ-ਭਗਵੇਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਚਾਈ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਜਦ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵਿਖਾ ਦਿਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਸਦਕੇ ਕੇਂਦਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਜਾਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੁੰਨ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਹੀ 4000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਕਈ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਰਦਾਰੀ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਅਪਣੀ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉਤੇ ਬੋਝ ਪਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 44 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯੋਗਦਾਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡੁਲ੍ਹਿਆ ਪਸੀਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਹੇਠ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਗਤ ਮੁਲ ਲੈ ਕੇ ਅਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੰਗਾਲ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਯੂ.ਪੀ. ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪਰ ਤੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਕ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ?
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਾਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਰਥਕਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਮਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੋਦਾਮ, ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲੈ ਲਈ, ਪਰ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਸਿਖਿਆ ਦਿਤੀ, ਨਾ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਸਟਮ ਦਿਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਕਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿਤਾ ਪਰ ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਦੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਦੇ ਬੋਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਆ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੀ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਹੱਥ ਅਗਵਾਈ ਫੜਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾ ਦੇ ਦੇਵੇ। 'ਕਿਸਾਨ ਬਚਾਉ, ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉ' ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਮ ਖ਼ਾਸ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। - ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ