Editorial: ਬੌਧਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬੌਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ 

Professor Francesca Orsini

ਇਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ, ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ, ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨ ਵਰਗੀਆਂ ਅਹਿਮਕਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੀ ਬੇਮੁਹਾਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹਨ। 20 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਫ਼ਰਾਸਿਸਕਾ ਓਰਸਿਨੀ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਪਰਤਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।

ਉਹ ਉਸੇ ਸ਼ਾਮ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਪੁੱਜੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦਸਿਆ ਗਿਆ। ਬਸ, ਏਨਾ ਕੁ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀਆਂ ਸਮੇਂ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ‘ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ’ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਭੂਮੀ ’ਤੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਓਰਸਿਨੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ, ਉਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਹੋਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਹਿਮਾਨ, ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਬਲੈਕਲਿਸਟ’ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਭੂਮੀ ’ਤੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਪ੍ਰੋ. ਓਰਸਿਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਏਨਾ ਕੁ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਨਿਯਮ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੂਲ ਦਾ।’’ ਉਂਜ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕਾ ਓਰਸਿਨੀ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ-ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਘਾਟ ਨਾਸਿਰਫ਼ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ਗਵਾਰ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਖੋਜੀਆਂ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਹੈ।

ਅਕਾਦਮਿਕ ਜਗਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋ. ਓਰਸਿਨੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ‘ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰੀ’ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਤਾਲਵੀ ਮੂਲ ਦੀ ਇਹ ਵਿਦਵਾਨ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਹਿਤ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਥੋਂ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਧਿਐਨ ਕੇਂਦਰ (ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਰ ਕਲਚਰਲ ਸਟੱਡੀਜ਼) ਦੀ ਮੁਖੀ ਵੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ.) ਵਿਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਬਹੁਤ ਵਸੀਹ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਉਪਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਅਸਰਾਤ ਬਾਰੇ ਉਹ ਇਕ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਰਦੂ ਦਾ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਗਹਿਰਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਬਦਲੇ ਉਸ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਉਲਟਾ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨਾਲ ਨਰਮ ਲਹਿਜੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਪਰਤਾ ਦੇਣਾ ਛੋਟੇਪਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ।

ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਦਮਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ। ਪ੍ਰੋ. ਓਰਸਿਨੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਪ੍ਰੋ. ਪੀਟਰ ਕੋਰਨਿਕੀ, ਜੋ ਕਿ ਜਾਪਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਜਾਪਾਨੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹਨ, ਨੇ ਅਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘‘ਅਜ਼ਾਦਾਨਾ ਸੋਚ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਦਵਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਾਦਮਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਣੇ ਝੋਲੀ-ਚੁੱਕ ਤੇ ਪਿਛਲੱਗ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦ ਚਿੰਤਕ ਨਹੀਂ।’’

ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਓਰਸਿਨੀ ਦੇ ਕੁੱਝ ਭਾਸ਼ਨ ਜਾਂ ਲੇਖ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.) ਪ੍ਰਤੀ ਆਲੋਚਨਾਤਮਿਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਹਿਰ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪੱਖ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਓਰਸਿਨੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ੇ ’ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖੋਜ ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕਾਰਜ ਲਈ ਵਰਤਦੀ ਰਹੀ ਜੋ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਇਮਾਨਦਾਰਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੇ ਕਿ ਹਰ ਖੋਜਾਰਥੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੋਜ ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੈਲਫ਼ੀ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਨਹੀਂ।

ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਵੀਜ਼ਾ-ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਨਜ਼ਰੀ ਤੇ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਭਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋ. ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਗੁਹਾ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ‘‘ਡਰਪੋਕ, ਮਨੋਰੋਗੀ ਤੇ ਮਹਾਂਮੂਰਖ ਸਰਕਾਰਾਂ’’ ਹੀ ਕਿਸੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੋ ਕੁੱਝ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿਚ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੱਦ ਵੀ ਘਟਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਬੌਧਿਕਤਾ ਦਾ ਵੀ।