ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ,ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਬਕ

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ  | ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ

ਵਿਚਾਰ, ਸੰਪਾਦਕੀ

ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਪਹੁੰਚ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

Mehbooba Mufti

ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ : ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਯੂ.ਟੀ. ਬਣਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੀਜੇ ਨੰ. ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 5 ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਡਿੱਗੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 51 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਭੁਗਤਾਈਆਂ ਪਰ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਯੂ.ਟੀ. ਦੀਆਂ ਡਿਸਟ੍ਰਕਿਟ ਡੀਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਪਹੁੰਚ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਚੋਣ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਗਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸੂਬਾ ਚੋਣ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਐਮ.ਸੀ. ਚੋਣ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਐਮ.ਸੀ. ਚੋਣ ਜਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਡੀ.ਡੀ. ਸੀ ਚੋਣ, ਸੱਭ ਨੂੰ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਮਹੱਤਵ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਵਲ ਡਿਗਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਤਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚਿਦੰਬਰਮ, ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮੈਨੀਫ਼ੈਸਟੋ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਤੇ ਨਾ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਨਤੀਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕਰਨੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਸਮਰਥ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਈ.ਵੀ.ਐਮ ਦਾ। ਕੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਸਦਾ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤਾਂ 100 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੀ ਫ਼ਤਵਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸਗੋਂ ਇਕ ਫ਼ਤਵਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ। ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਗੁਪਕਾਰ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਗੁਪਕਾਰ ਗੈਂਗ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਅਖ਼ੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਹੀ ਦਿਤਾ। ਗੁਪਕਾਰ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਅਮਨ ਤੇ ਲੋਕ-ਰਾਜੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਅਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਆਗੂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਤਹਿਤ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਨ।

ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 67 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਆਜ਼ਾਦਾਂ ਨੂੰ 49 ਤੇ ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਨੂੰ 27। ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਐਨ.ਸੀ. ਦੇ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵੋਟ ਪੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਬਣ ਕੇ ਅਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਇਸ ਕਦਰ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। 27 ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਚੌਥੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਪਣੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਜੰਮੂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਸੇ ਪਈ ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ। ਸੋ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਦਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ  ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਵਖਰੇ ਸੂਬੇ ਵਾਲਾ ਰੁਤਬਾ ਗਵਾਉਣ ਦਾ ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਨ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਗਈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿਚ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਵਧੀਆ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਤਾਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੇ ਪਰ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਿਹਰਾ ਘੜਨਾ ਪਵੇਗਾ।                               - ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ