ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਐਨ ਉਲਟ
ਕਲ ਅਸੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀ ਸਾਰੇ ਅਪਣੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ।
ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਸੀ, ‘‘ਅਸੀ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਨਾਲ ਲਿਬੜੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ ਪਰ ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਆਰਥਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਹੈ। ਅਸੀ ਇਕ ਬੰਦਾ ਇਕ ਵੋਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਪਣੀ ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਆਰਥਕ ਸਥਿਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬਰਬਾਰੀ ਵਾਲੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਕਦ ਤਕ ਅਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਗਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂਗੇ?
ਜਦ ਤਕ ਅਸੀ ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਆਰਥਕ ਸਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀ ਅਪਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾਈ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਜਲਦ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬੜੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਝੇਲ ਕੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਅਸਮਾਨਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਅੱਜ ਆਈ ਰੀਪੋਰਟ ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਭ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਚਲਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਅਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾ ਲੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਬਣਾਏ ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿਚ ਨਾ ਆਰਥਕ, ਨਾ ਲਿੰਗੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਅੰਤਰ ਮਿਟ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਆਏ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਆਖ ਕੇ ਕਦੇ ਘੋੜੀ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਤਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਉਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਜਾਂ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਵਿਚ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਘੱਟ ਹੀ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਉਜਰਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਵਿਚ ਵੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਥਿਤੀ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦ ਅਸੀ ਅਪਣਾ 75ਵਾਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਉਸ ਸੁਪਨੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਵੇਖਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਨੇ ਫਾਂਸੀਆਂ ਚੁੰਮੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਜਿਥੇ ਉਹ ਅਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਅਪਣੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਾਲਕ ਵਾਂਗ ਰਹਿੰਦੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਆਰਥਕ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਸਹਾਰੀ।
ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 100 ਪ੍ਰਵਾਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੌਲਤ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੋ ਨੀਤੀਆਂ ਇਸ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਘੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਝ ਕੌੜੇ ਸਵਾਲ ਚੁਕਣੇ ਹੀ ਪੈੈਣਗੇ। ਆਕਸਫ਼ੈਮ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਘੱਟ ਕਰੇ। ਜੇ ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ 5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 15 ਕਰੋੜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ 5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ 15 ਕਰੋੜ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਖਿਆ। ਕਲ ਅਸੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀ ਸਾਰੇ ਅਪਣੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪਣੀ ਜਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਿਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਏ ਸਨ?
- ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ