Europe Corona Virus editorial

ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਹਰ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ਿਆਲ ਰਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਫ਼ਤ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫ਼ੰਡ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਸਪੇਨ, ਇਟਲੀ, ਚੀਨ ਨੇ ਅਪਣੇ ਬਿਪਤਾ ਮਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਅਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦੇ ਕੇ, ਪੈਸੇ ਵਲੋਂ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ-ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਕੇਰਲ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫ਼ੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੰਗ ਵਰਗੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ 3000 ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਖਾਣਾ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵੱਡੀ ਆਫ਼ਤ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਇਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕੁੱਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?

 ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋਈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੀ ਸਾਡੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਨਜਾਣ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਉਤੇ ਕੀ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੈ? ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤ ਕਰਨ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਂਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਰਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ।

ਕੁੱਝ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਬੱਚਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤੰਗੀ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਕਰਜ਼ੇ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸਤ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਤੇ ਹਨ। ਯੋਰਪ ਅਤੇ ਅਰਥ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤੀ ਅਪਣੀ ਮਾਤ-ਭੂਮੀ ਵਲ ਮੁੜੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇਕ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਘਰ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚਲਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਭੰਡਾਰ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਬਕਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਕੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਿਆਲ ਰਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਮਦਦ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਕੀਕਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਹਰ ਲੋੜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕਤਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਬਿਨਾਂ ਦੇਰ ਕੀਤਿਆਂ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਹੀ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ

Punjabi News  ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ  Facebook  ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter  ਤੇ follow  ਕਰੋ।