ਸੰਪਾਦਕੀ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਬੁਤਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 70 ਸਾਲ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਗਾਂਧੀਗਿਰੀ ਸਿਖ ਲੈਂਦਾ। ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਉਚਾ ਬੁਤ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੁਣ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਾਰੇ ਤੇ ਕਦੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਾਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿਉ, ਵੀਡੀਉ ਬਣਾਉ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਫਸਾਉ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 70 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹੀ ਗੱਲ ਭਾਜਪਾ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ 70 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਦੁਹਰਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਵੀ ਹਨ? ਪਹਿਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਪਵਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯਾਦਗਾਰ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ।
ਫਿਰ ਇਕ ਹੋਰ ਛੁੱਟੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਦਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪ ਆਖ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਹੁਣ ਦਿਨ ਭਰ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹਨ ਪਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਬੁਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ। ਬੁਤਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 70 ਸਾਲ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਗਾਂਧੀਗਿਰੀ ਸਿਖ ਲੈਂਦਾ। ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਉਚਾ ਬੁਤ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੁਣ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਤ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਮਝਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਸਮੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਤੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਾ ਉਤਰਦੇ।
ਫਿਰ ਆਇਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜੋ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਟਿਪਣੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਮਝੇ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੂÇਲੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਕੇ, ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਅਪਣਾ ਕੰਮ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਜਾਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਜਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ (ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤਕ) ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤਾਂ ਵਿਖਾਏ।
ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਰੁਕ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੈਮਰੇ ਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਚੌਕਸ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸੋ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕਿਵੇਂ ਰੁਕੇਗੀ? ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁੱਝ ਵਖਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਈਜਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੋਈ ਵਖਰੇ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਾਪ ਰਹੇ। ਨੀਯਤ ਵਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 70 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਆਮ ਬਿਹਾਰੀ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤੋਂ ਵਖਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਉਮੀਦ ’ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਵਖਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ।
ਰੇਤਾ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀਆ ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਨ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਜ਼ਰੂਰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਤੋਂ ਉਠ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਤੂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਫ਼ੀਏ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਏਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਜੇ ਤਕ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਵਖਰਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪਰ ਉਮੀਦ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਕਾਇਮ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ