ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਠੀਕ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਸੰਗਤ ਵਰਤੋਂ....
ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਠੀਕ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਸੰਗਤ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ, ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਕਤ, ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਆਦਿ ਕਦਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੋਚ ਤਾਂ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ, ਗਰਮ ਖ਼ਿਆਲ ਆਗੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਦੀ ਸੋਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਗ਼ੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਆਸਾਨ ਮੌਤ ਹੈ।
ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ ਵਿਚ ਤੜਪਣਾ ਉਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਦਮ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਵੀ ਸਕੇ। ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬੜੀ ਪੇਤਲੀ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਮਗਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 30 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਯਾਨੀ ਕਿ 70 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਗ਼ਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵਿਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਧਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲ ਕੇ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਪਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਦੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ 24 ਜੁਲਾਈ ਦੀਆਂ ਦੋ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ। ਇਕ ਕੇਸ ਹੈ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਦਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਨੇ ਉਸ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ 2017 ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੱਗੀ ਵਿਰੁਧ 7 ਕੇਸ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਨੂੰ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ '84 ਨੂੰ ਨਾ ਭੁਲਾਉ' ਨਾਮਕ ਸੰਸਥਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂ.ਕੇ. ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਟਰਾਫ਼ਾਲਗਰ ਸੁਕੇਅਰ 'ਚ ਤਾਂ ਰੈਫ਼ਰੰਡਮ 2020 ਬਾਰੇ ਇਕ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਟੈਰੇਸਾ ਮੇਅ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤਿਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ 6 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ (ਜੋ ਇਤਿਫ਼ਾਕਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਵਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 1996 ਸਮਲੇਟੀ ਧਮਾਕੇ ਵਿਚ 12 ਵਿਅਕਤੀ ਫੜੇ ਗਏ ਸਨ। 16 ਕਲ ਰਿਹਾਅ ਹੋਏ, ਇਕ 2014 ਵਿਚ ਰਿਹਾਅ ਹੋਇਆ। ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਕਸੂਰਵਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਚਾਰ ਅਜੇ ਸਲਾਖ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ 17 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਕਬਰ ਉਤੇ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।
ਜਦੋਂ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਏਨੀ ਤਾਕਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਸੁਲਝ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਅਤਿਵਾਦ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਮਰੱਥ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਵਾਮਾ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਬਦਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗ ਬੜੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤਿਵਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਕੇ ਪੈਸਾ ਬਟੋਰ ਲੈਣਗੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਪਣੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਏ। ਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਦਿਸ਼ਾ ਹੈ। -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ