Corona Virus

ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਪੈਨਲ ਗਠਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਰਗ ਵਿਖਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਰ ਮੋਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ।

 ਸੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸੋਚ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮਦਦ ਦੀ ਆਸ ਰਖਣੀ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਕ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਨੇ ਹੀ ਵਿਗੜਨੇ ਹਨ। ਸੋ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪੈਨਲ ਖੋਜ ਵਿਚ ਜੁਟ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਇਸ ਪੈਨਲ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ?

ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਰੀਪੋਰਟ 2016 ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਪਣਾ ਮੈਨੀਫ਼ੈਸਟੋ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪੁਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੈਨੀਫ਼ੈਸਟੋ 'ਤੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ।

ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਅਪਣੀ  ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਪੈਸਾ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ 2500/- ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕੇ ਥੱਕ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ। ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਇਨਾਮ ਹੀ ਦੇ ਦੇਂਦੇ ਕਿ ਉਹ ਪੇਟ ਭਰ ਰਾਸ਼ਨ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਣ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਕਿਥੇ?

ਮੋਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤੇ ਗਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੈਨੀਫ਼ੈਸਟੋ ਵਿਚ ਵੀ ਸਨ।  ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਵੀ ਦਿਤੇ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਇਕ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੇ ਦਿਤੇ। 

ਪਰ ਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਵੋਟ ਖੁਸ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਵੋਟ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹਨ, ਇਕ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਵੋਟ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਛੋਟੇ, ਮੱਧਮ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਵੱਡੇ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਾਂ ਆਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਹੂਲਤ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜਦ ਤਕ ਇਹ ਲੋਕ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਾਲਾਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 6000 ਕਰੋੜ ਵਿਚੋਂ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਮੋਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਪੈਨਲ ਵਲੋਂ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 

ਅਸਲ ਵਿਚ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾ ਮੰਗਦਾ। ਇਸ ਪੈਨਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ, ਰੇਤਾ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੀ ਆਮਦਨ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।

ਪੈਨਲ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਇਹ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵੋਟ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਤਰਕੀਬ ਸੀ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਂਗ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਖਾ ਗਈ ਹੈ।

ਅੱਜ ਹਰ ਇਕ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਾਂ? ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਲੁਟਿਆ ਸੀ, ਅਸੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵਗਦੀ ਗੰਗਾ 'ਚੋਂ ਕੁੱਝ ਬੁੱਕਾਂ ਭਰ ਲਈਏ? ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨ ਆਖਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਲੈ ਲਵਾਂ।

ਧਾਰਮਕ ਆਗੂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਲੁਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਪਿਛੇ ਰਹਾਂ? ਅੱਜ ਇਕ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਵਰਗ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਜੋ ਇਹ ਆਖੇ ਕਿ ਅਸੀ ਅਪਣੀ 'ਮਾਂ' ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਬੇਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਕ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ? - ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ