Editorial: ਚਾਰ ਗਏ, ਪੰਜ ਆਏ : ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਭਲਾ...?

Four gone, five came: Will Punjab be good...?

 

Editorial: ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਫੇਰ-ਬਦਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਚੋਣ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਧੂਮ-ਧੜੱਕੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਣੀ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਵੱਕੋ ਤਾਂ ਇਹੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਧਰੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੱਦੋਬਦਲ ਕਰਨਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰੱਦੋਬਦਲ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿਤੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਹੀ ਝਲਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ ਸਨ। ਇਹ ਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਸਨ : ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਮਾਜਰਾ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ। ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵਿਵਾਦ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਜਦਕਿ ਜਿੰਪਾ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਰਾਇ ਮੁਕਾਲਬਤਨ ਚੰਗੀ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ, ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ, ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਖੋਂ ਨਾਤਜਰਬੇਕਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫੇਰ-ਬਦਲ ਮਗਰੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 16 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ 18 ਮੰਤਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ, ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਬਣ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਉਲਾਰ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਉਲਾਰ ਸਦਕਾ ਬਹੁਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਉਹ ਲੋਕ ਚੁਣੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਜਾਂ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਹੱਥ ਮਾਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਪੌੜੀ-ਦਰ-ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਪਰ ਪੁਜਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਪਣੇ ਹਰ ਅਹੁਦੇ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਚੀ-ਸਰਪੰਚੀ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਰਡ ਦੀ ਕੌਂਸਲਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣ ਜਾਣਾ ਉਸ ਦੇ ਨਿੱਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਸਿਰਦਰਦੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹੋ ਵਰਤਾਰਾ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਵਜ਼ਾਰਤੀ ਫੇਰ-ਬਦਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਫੇਰ-ਬਦਲ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਣੀ ਇਸੇ ਮਰਜ਼ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅੰਦਰ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦ ਦੇ ਕਣ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਪਰ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਦਾਰਦ ਹਨ (ਇਹ ਤਾਂ ਬੱਸ ਸਿਆਸੀ ਜਲੇਬੀ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਤਕ ਪੁੱਜਣ ’ਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦ ਹਰ ਵਾਰ ਬਹੁਤਾ ਕਾਰਗਰ ਹਥਿਆਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਇਸੇ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ (ਵਿਧਾਨਕਾਰ) ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਾਸਮਝ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਲਾਇਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੂਬਾਈ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹੋ ਹੀ ਆਮ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲਿਆਕਤ ਤੇ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।

ਇਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਲਾਭ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਜ਼ਾਰਤੀ ਫੇਰ-ਬਦਲ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੈਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨਹੀਂ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹਾਵੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਣਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਚਾਹੇਗੀ। ‘ਆਪ’ ਅੰਦਰਲੇ ਹਲਕੇ ਵੀ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਜਾਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਰਗੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦਸਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਰਸਾਉਣ ਕਿ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਘਾਟ ਜਾਂ ਅਣਹੋਂਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ਾਰਤੀ ਸਾਥੀ ਅਪਣਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।