ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬਾਗ਼ੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀਆਂ
ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ' ਨਾਹਰੇ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਦਿਸਦਾ ਹੈ।
ਮੁਹਾਲੀ: ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। 26-27 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 'ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਉਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. (ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਮਤ) ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ ਅਤੇ ਆਮ ਵਿਚਾਰ ਇਹੀ ਫੈਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਥਵਾ ਅਪਣੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਕੁੱਝ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ।
ਇਹ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ., ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨਾਲ ਕਰਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਖ਼ੈਰ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਗੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਵੇ? ਪਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਿਰਾ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਬਚਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਨਾਢਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਨੂੰ ਫ਼ੇਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗ਼ੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪ ਸਮਝੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਜਾਣੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰ ਕਦਮ, ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਧਨਾਢ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ-ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਤ ਵਿਚ ਰੋਂਦਾ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ 'ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ' ਨਾਹਰੇ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਦਿਸਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਲੋਂ ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇਸ ਸੱਚ ਵਲ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਵਿਖਾਈ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਾਰੂ ਰਾਹ ਤੇ ਹੀ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣ। ਲੋਕ-ਰਾਏ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਨਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਸਲੂਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਸਲੂਕ ਹੁਣ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਦਬੁੱਧੀ ਬਖ਼ਸ਼ੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਰਾਏ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਿਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। 3 ਦਸੰਬਰ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਤੇ ਨਾਕੇ ਲਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜ ਸਕਦਾ।
ਕੱਟੜਪੁਣਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਮਗਰੋਂ
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗਊਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਉਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਤੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ 'ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ' ਹੋਣ ਦਾ ਠੱਪਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ ਢਾਈ ਫ਼ੀ ਸਦੀ (2.57%) ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਰਥਾਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 20.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।
ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 87.5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ, ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ 72.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ 56 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਭਧ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਹੀਂ, 'ਹਿੰਦੂਵਾਦ' ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਖ਼ੀਰ ਤੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੀ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਅੰਡੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ 'ਅੰਡੇ' ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਤੇ 'ਹਿੰਦੂਤਵਾ' ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਅੰਡੇ ਦੇ ਦਿਤੇ ਜਾਣ।
ਸੋ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਦੁਧ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਅੰਡੇ ਦੋਵੇਂ ਦਿਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ, ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ 'ਹਿੰਦੂਤਵ' ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਲੈਣ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਜੋ ਵਿਗਿਆਨਕ ਉਤਰ ਦਿਤਾ ਸੀ, ਉਹ 'ਹਿੰਦੂਤਵੀਆਂ' ਨੂੰ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਰੱਬ ਮਿਹਰ ਕਰੇ!