ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਰੇਤਾ ਮਾਫ਼ੀਆ ਤੇ ਕੇਬਲ ਮਾਫ਼ੀਆ ਉਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ?
ਵਧਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਅਸਰ ਤਾਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉਤੇ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ।
ਜਦ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਹਲਚਲ ਮਚੀ ਕਿ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਠੰਢ ਪੈ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜੇਬ ਉਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹਿੰਮਤ ਵਿਖਾਈ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਜੋਸ਼ ਸੀ, ਉਹੀ ਜੋਸ਼ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਾਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਸੀ। ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜੀ ਬੱਸ ਅਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਏ ਗਏ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਵੀ ਵਧੀ।
ਵਧਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਅਸਰ ਤਾਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉਤੇ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਤਾ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਜਿਥੇ ਰੇਤਾ ਚੁਕਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਤਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਚਲਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀਮਤ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿਤੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਹੀ ਦਸ ਦਿਤਾ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਸ਼ੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਕਾਰਨ ਨਸ਼ਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਬਣ ਚੁਕੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਜਦ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤਾਕਤਵਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਪਣੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਜਾਲ ਵਿਛਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਬਲ ਮਾਫ਼ੀਆ ਵਿਰੁਧ ਜੰਗ ਛੇੜ ਦਿਤੀ ਹੈ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫ਼ੀਆ ਵਾਂਗ ਕੇਬਲ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਅਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹ ਖਪਤਕਾਰ ਤੋਂ ਅਪਣੀ ਮਨਚਾਹੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਵੀ ਹਨ। ਗ਼ਲਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਕ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀਆ ਬਣਾ ਦਿਤਾ। ਇਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਨੀਯਤ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀਏ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿਤਾ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਆਪ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਾਫ਼ੀਆ ਬਣਾਇਆ ਤਾਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਣ।
ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੇਬਲ, ਰੇਤਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫ਼ੀਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਵੇਚਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਬਿਠਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬ ਵਪਾਰੀ ਤੋਂ ਟਰੱਕ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਆਪਸ ਵਿਚ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਾਬ 10-12 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਰਹੀ। ਸੋ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫ਼ੀਆ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ।
ਅੱਜ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਆਪ ਰੇਤਾ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਮਾਫ਼ੀਆ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਚੁੱਪੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਸਿਰਫ਼ ਚੰਨੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ?
ਅੱਜ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਨੀਯਤ ਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਾਫ਼ੀਆ ਉਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਯਤਨ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਫ਼ੀਆ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁੰਡੇ ਮਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਨੀਯਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਕਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅ ਪੇਚ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਫ਼ੀਆ ਮਿਟ ਨਾ ਸਕੇ ਪਰ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਯਤ ਧਾਰ ਕੇ ਆਵੇ। -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ