ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਮੋਟੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰ ਹੀ ਇਸ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਦੇ ਰਾਜੇ!
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰ ਇਕ ਵਖਰਾ ਹੀ ਵਰਗ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਖੇਤਰਪਾਲ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣਾ ਘਰ ਸੁਧਾਰ ਲਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਖੇਤਰਪਾਲ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸਖ਼ਤੀ ਤਦ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਜਦ ਇਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਮਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਦਰ ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਜਸਟਿਸ ਖੇਤਰਪਾਲ ਵਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣੀ ਹਮਦਰਦੀ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਹੀ ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੈ।
ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦਾਗ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੂੰਨ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ’ਚੋਂ ਕਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਐਸੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਫ਼ਸਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਆਪ ਚੋਰੀ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ? ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਟਿਪਣੀ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਅਸੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਮਈ ਤਕ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2019 ਤਕ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ 3.59 ਕਰੋੜ ਕੇਸ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ 2020 ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 4 ਕਰੋੜ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਰੀਕ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੀਜਾ ਧੜਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅਪਣੇ ਆਪ ਦੁਆਲੇ ‘ਰਾਮ ਕਾਰ’ ਖਿੱਚ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਤੇ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਪਰ ਸਦਨ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡੇ ਅਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਮਸਰੂਫ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ 20-40 ਕੇਸ ਪਿਛੇ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਆਪ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਘਟਾਇਆ, ਸੱਭ ਲਈ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਤਾ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਵੇਰੇ 6:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ 10:00 ਵਜੇ ਤਕ ਅਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਕਿ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਅਪਣੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਪਣੇ ਕੰਮ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰ ਇਕ ਵਖਰਾ ਹੀ ਵਰਗ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਊਚ-ਨੀਚ, ਜਾਤ-ਪਾਤ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪਦਵੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀ ਹੈ ਜੋ ਬਾਕੀਆਂ ’ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਦ ਹੀ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਸਨ। ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ 11ਵੇਂ ਦਿਨ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਅਤੇ 10 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਪੀਪੀਈ ਕਿੱਟ ਪਾਈ ਟੀਮ ਖੜੀ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ। ਸੜਕ ਤੋਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ 10 ਡਾਕਟਰਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਗੱਡੀ ਅਤੇ ਪੀਪੀਈ ਕਿੱਟ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਵਧੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਦੀਮਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਚੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ