Editorial: ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ : ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ...

State of forests: Government report does not tell the truth...

 

Editorial: ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਸਰੀ ਨਜ਼ਰੇ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2023-24 ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਕਬੇ ਦਾ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਜੰਗਲਾਂ ਹੇਠ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੱਸਾ 2.29 ਅਰਬ ਟਨ ਕਾਰਬਨ ਅਪਣੇ ਅੰਦਰ ਖਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਪੈਰਿਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ 2.5 ਤੋਂ 3.0 ਅਰਬ ਟਨ ਕਾਰਬਨ ਖਪਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਦਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜੰਗਲਾਤੀ ਛਤਰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੋਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ, ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਤੇ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ, ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬਾ-ਦਸਤੂਰ ਇਜ਼ਾਫ਼ੇ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਹਰਾਹਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੰਗਲਾਤੀ ਛਤਰ ਤੇ ਕਵਚ ਦਾ ਵਧਣਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਵਰਤਾਰਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਹਿਰ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਦੇ ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨ ਉਪਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਸਦੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਅਣਕਿਆਸੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਕੀ ਉਹ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਪੱਖੋਂ ਸਥਾਨਕ ਕੋਤਾਹੀਆਂ ਤੇ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ?

ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਅੱਠ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤੀ ਕਵਚ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਬਹੁਤ ਉਘੜਵੀਂ ਹੈ। ਉਥੋਂ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤੀ ਕਵਚ ਵਿਚ ਇਕ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ 2.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 41 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੰਗਲਾਤੀ ਖੇਤਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਅੱਗਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਦਸਦੀ ਹੈ ਕਿ 2023-24 ਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਗਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ। ਅਜਿਹੇ ਆਲਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜੰਗਲਾਤੀ ਖੇਤਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕੀ ਸ਼ੱਕੀ ਨਹੀਂ? ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਕੁੱਝ ਵਖਰੀ ਨਹੀਂ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੇਕਿਰਕੀ ਤੇ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 2023 ਦੀ ਮੌਨਸੂਨ ਰੁੱਤ ਦੌਰਾਨ ਉੱਥੇ ਅਥਾਹ ਤਬਾਹੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ।

ਸੜਕੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੇੜਲੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਹਾੜ, ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਤੇ ਝਾੜੀਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਨਦੀਆਂ-ਨਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਹਿ ਗਏ। ਇਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵੀ ਜੰਗਲਾਤੀ ਛਤਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਨਹੀਂ? ਗਗਨ-ਚੁੰਬੀ ਚੀੜਾਂ/ਦੇਵਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੇਬਾਂ ਜਾਂ ਖੁਰਮਾਨੀਆਂ-ਅਲੂਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਗ਼ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕੀ ਜੰਗਲਾਤੀ ਛਤਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵੱਧ ਸੱਚੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ।

ਰਿਪੋਰਟ ਦਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁਲ ਭੂਗੋਲਿਕ ਰਕਬੇ ਦੇ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਰਬੜ ਦੇ ਬਾਗ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਬਾਗ਼ ਕੁਲ ਜੰਗਲਾਤੀ ਰਕਬੇ ਦਾ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਬੜ ਦੇ ਬਾਗ਼ ਕਾਰਬਨ ਡਾਇਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਓਨੀ ਵੱਧ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਖਪਾਉਂਦੇ ਜਿੰਨੀ ਸਾਗਵਾਨ, ਸਾਲ ਜਾਂ ਬਾਂਸ ਦੇ ਜੰਗਲ ਖਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਰਬੜ ਦੇ ਬਾਗਾਨ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ?

ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੈਵਿਕ ਵਿਵਿਧਤਾ (ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ) ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਪੇੜਾਂ-ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਵੰਨਗੀਆਂ ਰਚੀਆਂ ਹੀ ਇਸ ਖ਼ਾਤਿਰ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਫਲਣ-ਫੁਲਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਤੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਜੋ ਸੰਸਾਰਿਕ ਰਚਨਾ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਚੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗਾੜ ਪਾਉਣੇ, ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਣਾਂ-ਪੌਦਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਮਾਰੂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਏਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਕੀ ਜਹੀ ਆਫ਼ਤ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਕੜੇ ਏਨੇ ਸਹੀ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣ ਕਿ ਆਫ਼ਤ-ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੁਕਸਦਾਰ ਨਾ ਰਹੇ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇਹ ਕੁੱਝ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।