ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ

Only Prime Minister can give justice to the farmers

ਅੱਜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਫ਼ੌਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦ ਉਹ ਜੰਗ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲਈ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 76-77 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣ ਲਈ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ’ ਵਿਚ ਕੁਦ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਇਕ ਹੋਰ ‘ਜੰਗ’ ਵਿਚ ਕੁਦ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਕ ਅਜੀਬ ਅਹਿਸਾਸ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸੇ ਅਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕ ਹਨ।

ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਅਪਣੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ  ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ। 62ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਅਪਣਿਆਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਹਰ ਰਾਤ ਜਦ ਅਸੀ ਅਪਣੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿਚ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਤੇ ਹੀਟਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੌਂ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੱਚੇ ਠੰਢੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰਾਤਾਂ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਆਹੂਤੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਸਦੇ ਹਸਦੇ ਦੇਂਦੇ ਵੀ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਸੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਪਣੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਿਚ ਜੁਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਅੱਜ 72ਵੇਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਸੀ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਪ ਹੀ ਬਣ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ? ਜਦ 1950 ਵਿਚ ਜਦ ਪਹਿਲੀ ਪਰੇਡ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੀ ਉਦੋਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਦਿਨ ਵੀ ਆਵੇਗਾ ਜਦ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰੋਡ ਤੇ ਇਕ ਵਖਰੀ ਪਰੇਡ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿਤੀਆਂ ਸਨ? ਜਿਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੁਖਮਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ, ਉਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ।

ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਮਾਣ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਦੁੱਖ ਉਸ ਮਾਣ ’ਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸੋਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਸਰਕਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਪਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ।

ਜਿਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਠੀਕ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਾਹਰ ਅਪਣੀ ਜਾਨ ਤਲੀ ’ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਦ ਦੋ ਧੜੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ਗ਼ਲਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ’ਤੇ ਅੜ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸੋਚ ਆਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਫ਼ਖ਼ਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਘੇਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀ  ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਝਰੀਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿਤੀ। ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਪੁਟੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਭਰ ਦਿਤੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚੋਂ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹਨ।

ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਪਰੇਡ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨਾ ਮੰਗੇ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਹ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਉਸੇ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਬੇ-ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਢਹਿ ਰਹੀ? ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।                                                             - ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ