700 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਣਕ ਚੂਹਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਡ ਵਿਖਾਏ, ਮੁਫ਼ਤੋ ਮੁਫ਼ਤ!

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਣਕ ਦੇਣ ਦੇ ਕੰਮ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਕਣਕ ਅਸਲ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਗ ਦੀ ਇਕ ਰੀਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2012 ਅਤੇ 2016 ਵਿਚਕਾਰ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਣਕ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ 11 ਲੋਕ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਪਈ ਕਣਕ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਆਇਆ ਪੈਸਾ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਕਲੀ ਕਾਰਡ ਵੰਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਦੇ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਘਪਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਣਕ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਪਰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਣਕ ਚੂਹਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਿਵਾਏ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਪੰਚਨਾਮੇ ਤੋਂ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਕਿ ਇਸ ਖੇਤੀ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਪਨਗਰੇਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਸਮਾਨ ਹੇਠਾਂ ਪਈ ਕਣਕ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੂਹਿਆਂ, ਸੱਪਾਂ ਅਤੇ ਮੱਛਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਕਿਸਾਨੀ ਉਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਨੂੰ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵਿਚ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਕਮਰਕਸ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।  -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ