ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਗ਼ਰੀਬੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਕੀ ਇਕ ਜੁਮਲਾ ਜਾਂ ਹਕੀਕਤ?

ਗ਼ਰੀਬੀ ਹਟਾਉ-2, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਗ਼ਰੀਬੀ ਉਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਆਖ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਕੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਾਂਗ ਜੁਮਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਹੈ? ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਹਰ ਗ਼ਰੀਬ ਦੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਸਹੀ? ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ 6000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣਾ, ਕੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਜਾਂ ਬੋਝ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ?

ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਇਕ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਥੇ ਬੇਘਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਤੇ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਿਆ। ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਘਟਿਆ ਬਲਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਬੇਘਰ, ਲਾਵਾਰਿਸ ਲੋਕ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ।

ਸੋ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਜੋ ਕਦਮ ਹੈ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਫ਼ਰਤ, ਧਰਮ, ਮੰਦਰ-ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਬੇਤੁਕੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ, ਇਸ ਚੋਣ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। 

ਹੁਣ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਕਦਮ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜੁਮਲਾ ਹੀ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅੱਧੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਾਲ ਨਾ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਉ ਤੇ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕ ਬਿਹਤਰ ਮੇਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ 14 ਕਰੋੜ ਦੀ  ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ., ਓ.ਆਰ.ਓ.ਪੀ., ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ, ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਇਸੇ ਟੀਮ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਗ਼ਰੀਬੀ ਉਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਰਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿਥੋਂ ਆਵੇਗਾ? ਜੇ ਇਹ ਸਕੀਮ 3-4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 2% ਬਣਿਆ। ਏਨੀ ਰਕਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜਦ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਲਗਭਗ ਏਨੀ ਕੁ ਰਕਮ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਪਰਲਾ ਵਰਗ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 1% ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ 1% ਅੱਜ 70% ਦੌਲਤ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਮੰਨਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਦਯੋਗ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧੇਗਾ। ਅੰਬਾਨੀ, ਅਡਾਨੀ, ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਘੱਟ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸੋਚ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਵਾਂਗ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਠੁਮਣੇ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 20% ਗ਼ਰੀਬ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਕਿ ਸਿਰਫ਼ 1% ਲੋਕ ਹੀ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਨਾ ਹੋਣ, ਬਲਕਿ 15-20 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਅਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਉਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ। 

ਸਕੀਮ ਚੰਗੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੋ ਵਿਚੋਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਮ ਵੇਖੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਨ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਘਪਲੇ ਹੀ ਘਪਲੇ ਛੁਪੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਰਕਮ ਸਿੱਧੀ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਸਚਮੁਚ ਹੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।             - ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ