ਡੁਬਦੇ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕਰੇ

Bhagwant Mann

 

ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ) ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਵਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ‘‘ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਰ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿਤਾ ਹੈ।’’ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੀ ਕਾਹਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਅੰਤਮ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਖਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਕਾਹਲੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਹਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤੁਰਤ ਫੁਰਤ ਕਰਨਾ, ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿਪਣੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿਤਾ

ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿ  ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾ ਦੀ ਤਹਿ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕ ਦਿਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵੇਗੀ ਜਦ ਤਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਏਨਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਵੀ ਹੈ। 

ਸੋ ਭਾਵੇਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਹੁਪਿਆ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜੋ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁਕੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰ ਪਾ ਦੇਵੇ, ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਸ: ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਇਹੀ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਠੁਮਣਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇਵੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਾਰੇ ਆਮ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗ਼ੈਰ-ਬੀਜੇਪੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰਖਦੇ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਸਾਂ ਲਾ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। ਅਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਲੱਤਾਂ ਵਿਚ ਤਾਕਤ ਭਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖ਼ਾ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ। ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖ਼ਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਿਵਾਏ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨੇ ਅਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ। ਆਪ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਘੜਿਆ ਘੜਾਇਆ ਇਕੋ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ, ‘‘ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਹ ਦੇਵਾਂਗੇ

ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਰਥਾਤ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਖ਼ਰਚੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ। ਪਰ 300 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਦੇ ‘ਸਰਫ਼ਿਆਂ’ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਏਨਾ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕੌੜੇ ਘੁਟ ਭਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁਕਦੇ ਪੈਣਗੇ। ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਰਤ ਅਪਣੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਵੀ, ਡੁਬਦੇ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਕਿ 1966 ਵਿਚ ਬਣੇ ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਥਾਤ ਇਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਇਸ ਦੇ ਪਾਣੀ, ਇਸ ਦੇ ਡੈਮਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਜੱਫ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ੱਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 

ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰਤ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 17 ਸਾਲ ਤਕ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ, ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੰਜਰ ਬਣਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਹੰਗਾਮੀ ਕਦਮ ਚੁਕਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਅਪਣੀ ਨੀਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।     -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ